शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनको खोजी: एक अन्तहीन यात्रा

नेपालको शिक्षा क्षेत्र सङ्कटमा छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले चैत २० गतेदेखि देशभरिका शिक्षकहरु काठमाडौँमा सडक आन्दोलनमा छन् । राज्यले जनतालाई सुशासन र विकास, पारदर्शिता र न्याय निष्पक्ष रुपमा दिन नसक्नाले हरेक क्षेत्रमा विकृति बेथिति भ्रष्टाचार अनियमितता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा पटकपटक भ्रष्टाचारदेखि हत्या हिंसा सम्मका काण्डहरू घट्दै गएका छन्। तर सत्यतथ्य अहिलेसम्म छानबिन भई दोषीहरूलाई कारबाही भएको देखिँदैन ।विभिन्न घटनाक्रममा निर्दोषहरु र निम्न वर्गका व्यक्तिहरु मात्र दण्डित भएको अवस्थामा जनतामा त्रास फैलिएको देख्छौ । सहकारी पीडितदेखि, शिक्षकहरू, किसानहरू, व्यापारीहरुदेखि हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने निम्न वर्गहरु आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका देखिरहेका छौं। लोकतन्त्र आएपनि लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता, समाजवाद, न्याय, समानता, समावेशीयता लगायत सुशासन र विकास जनताले अनुभूति गर्न नसक्दाखेरि लोकतन्त्र केवल नाम मात्रको भयो भनेर लोकतन्त्र भन्ने शब्दबाट नै आमजनता वितृष्णा प्रकट गर्दै राजावादीको आन्दोलनमा पनि सहभागी भइरहेका देखेका छौं।

कुनै पनि शासन व्यवस्थाहरु मध्ये उत्कृष्ट शासन व्यवस्था लोकतन्त्र मानिए पनि लोकतन्त्रले वास्तवमा व्यवहारिक रुपले जनताले अनुभूति हुनेगरी कार्यान्वयन नहुन सक्दाखेरि लोकतन्त्र माथि नै विश्वास घटेको देखिन्छ। समग्रमा राष्ट्र संकटमा परिरहेको अवस्थामा सबभन्दा बढी संकट शिक्षा क्षेत्रमा देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखेको व्यथिति र विकृतिको मुख्य जडो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा हो। शिक्षा क्षेत्र भित्र योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू नगर्नाले योग्य निष्ठावान र मेहनत गर्ने व्यक्तिहरु देशको विश्वविद्यालय तथा विद्यालय छोडेर विदेश पलायन भैरहेको तितो यथार्थ छ । नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूको कुलपति राजनीतिक व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री नै हुने गर्दा जुन दलको प्रधानमन्त्री भयो त्यही दलको व्यक्तिले आफू निकटका सरकारमा गठबन्धन भएका राजनीतिक दल निकटका प्राध्यापक, शिक्षकक, कर्मचारी संगठनमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूबाट नै विभिन्न पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने परिपाटी हावी भएको देखिन्छ ।पछिल्लो समयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखसम्म नियुक्ति गर्ने भने पनि केवल यो देखाउने दाँत मात्र भएको छ। भित्र अझै सेटिङको र राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नै विभिन्न जिम्मेवारी देनेगरिएको पाइएकोछ ।

उपकुलपतिदेखि क्याम्पसभित्रका विभिन्न निकायका प्रमुखहरु नियुक्ती राजनीतिक भागभण्डाको आधारले हुँदा विश्वविद्यालयमा भएका योग्यता, क्षमता, निष्ठा र स्वतन्त्र रुपले प्राध्यापन पेशामा समर्पण भएका व्यक्तिहरू माथि अन्याय भइरहेको देखिन्छ ।जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भईरहेको ज्वलन्त उदाहरण नेपालमा देखिन्छ। जसको कारणले विद्यार्थीहरु नेपालभित्रको विश्वविद्यालय छोडेर वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक शिक्षाका लागि विदेश पलायन भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ। त्यसैले हाल युवा र दक्ष जनशक्तिहरू नेपालमा कमै भेट्न पाइन्छ ।

यसै सन्दर्भमा यस्तो राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपको प्रभावबाट अछुतो रहन न सकेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पनि एउटा हो। विक्रम सम्वत् २०६७ सालमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्नको लागि राज्यले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर सुदूरपश्चिमका आम जनसमुदाय लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरुको ठूलो दबाब र आन्दोलनको माध्यमबाट सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना हुन पुगेको थियो। तर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना भएको १५ वर्ष पुग्दाखेरि समेत सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपले सञ्चालन हुन नसकेको तितो यथार्थ छ। जसको मुख्य कारण सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयभित्र हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा मुख्य देखिएको छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि विभिन्न पदाधिकारी नियुक्ति हुँदाखेरि योग्यता, क्षमता, भिजन भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारले नियुक्ति गर्ने प्रचलनले गर्दाखेरि राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरुले विश्वविद्यालयलाई ब्यबस्थित समेत गर्न नसकेको त्तितो यथार्थ हामी देख्दछौँ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरु चलेपनि सेमेस्टर प्रणाली एक औपचारिकतामा सीमित भएको बिध्यार्थीहरुको अनुभूति रहेकोछ। सेमेस्टर प्रणाली अनुसारले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासनिक एवम् शैक्षिक गतीबिधिहरु प्रभावकारी रुपमा गर्ननसकेको देखिन्छ । गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्नका लागि तयार पारिएको शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार गर्नुपर्ने विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापहरू, आन्तरिक मूल्याङ्कनका गतिविधिहरू तथा परियोजनाहरू लगायतको विद्यार्थीहरुका शिपलाई विकास गर्न सञ्चालन गर्नुपर्ने तोकिएका कुराहरू केवल कागजमा मात्र सीमित भएको पाईन्छ।

विश्वविद्यालय भित्र सेमेस्टर प्रणाली अनुसार अनिवार्य रुपले पालना गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको हाजिरी, मध्य सत्र परीक्षा, प्रस्तुतिकरण, सक्रिय सहभागिता, प्रोजेक्ट वर्क, टम पेपर लेखन तथा अन्य अध्ययन र अनुसन्धानका गतिविधिहरु औपचारिकतामा सीमित भएका छन्। जसले विद्यार्थीहरुले सेमेस्टर प्रणाली अनुसारले पाउनुपर्ने गुणस्तर शिक्षा पाउनबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । विभिन्न क्याम्पसहरूमा शैक्षिक गतिविधिहरू विश्वविद्यालयको ऐन नियम र शैक्षिक पात्रो अनुसारले के कस्तो भइरहेको छ, के समस्याहरु छन्, ती समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायहरूको अनुगमन निर्देशन र छलफल तथा अन्तरक्रियाको गरेको पईदैन।

त्यस्तै प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले विश्वविद्यालयमा अध्यन अध्यापन गर्न बस्नुपर्ने वर्किङ आवर समेत नबस्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक क्रियाकलापमा दिनुपर्ने पृष्ठपोषण, सहयोग, सल्लाह तथा परामर्श समेत विद्यार्थीहरूले नपाइरहेको अवस्था छ। आधुनिक प्रविधि मैत्री रूपमा विद्यार्थी केन्द्रीत् शिक्षण विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थितिमा समेत प्राध्यापकहरूले परम्परागत शैलीमा बडा मुस्किलले कोर्स पुरा गर्ने मात्र उद्देश्य लिएर शिक्षण भइरहेको तितो यथार्थ छ। यसलाई सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पटकपटक समस्याहरुको समाधानका लागि छलफल र अन्तरक्रियाको अनुरोध गर्दा पनि सम्बन्धित निकायहरुलाई कुनै चासो नभएको पाइएकोछl क्याम्पसमा कार्यरत केहि प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्छ भनेर शैक्षिक तथा अनुसन्धानका गतिविधिहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाए पनि क्याम्पस प्रशासनले कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन गरिरहेको देखिँदैन। विभिन्न निकायका प्रमुखहरूले अध्ययन, अनुसन्धान र कन्फ्रेन्स जस्तो कार्यहरूमा सहभागी हुने कुरा व्यक्तिगत कुरो हो भनेर त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन असहयोग गरिएका घटनाहरु बाहिरिएका छन् ।

विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरु जहाँ स्नातकोत्तरसम्म पढाई हुने क्याम्पसहरू छन् त्यहाँका प्रमुखहरूको योग्यता स्नातकोत्तर मात्र रहेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरु निकटको प्राध्यापक संगठन क आबधता र पहुचले प्रमुखरु नियुक्ति हुने परिपाटीले इमान्दार, स्वतन्त्र, निस्पक्ष र एम फिल तथा पिएचडी समेत गरेका असल र दक्ष प्राध्यापकहरु लाई अबसर बाट बन्चित गर्ने गरिएको तितो यथार्थ हो। कम्तिमा स्नातकोत्तर सम्म अध्ययन अध्यापन हुने क्याम्पसहरूमा योग्यता, क्षमता र भिजनको आधारले क्याम्पस प्रमुख लगायत विभिन्न जिम्मेवारी दिन जरुरी देखिन्छ। शैक्षिक योग्यता वृद्धिका लागि समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक प्रोत्साहन दिनुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै रूपले कुनै पनि विश्वविद्यालयको गुणस्तर शिक्षा र विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रतिको लगनशीलता र पढ्ने बानी बसाल्न परीक्षा मर्यादित हुनुपर्दछ ।तर विडम्बना हाम्रो विश्वविद्यालयका अधिकांश क्याम्पसहरूमा हुने परीक्षा मर्यादित नभएको पाइन्छ । परीक्षाहरूमा चिट चोर्ने र मोबाईल तथा एआईको माध्यमबाट उत्तरहरू लेख्ने प्रमाणहरु प्रशस्त भेटिरहेका हुन्छन् । यस्ता परीक्षा अमर्यादित गर्ने घटनाहरु बाहिर आउँदा समेत सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही गर्नुको सट्टा अमर्यादित र गलत गर्ने व्यक्तिहरुलाई नै संरक्षण गर्दै आएका घटनाहरुले परीक्षा मर्यादित गर्न चुनौती बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय परीक्षा मर्यादित गरौँ भनेर असल र मेहनिती प्राध्यापक र बिद्यार्थीहरुको दबाब आउदा समेत परिक्षाको जिम्मेवारी लिने निकायहरु लगायत विभिन्न प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले राजनीतिक तथा बिभिन्न दबाब र प्रभावमा परि परीक्षा निस्पक्ष र मर्यादित गर्न नसक्ने बाध्यतामा परेका देखिन्छन् ।

परिक्षा निस्पक्ष र मर्यादित गर्न परीक्षा संचालन सम्बन्धि कार्यविधिले दिएको निर्देशनहरुको पालना गर्न समेत चासो देखिदैन। परीक्षा केन्द्र अथवा हलभित्र मोबाइल फोन निषेध गर्नुपर्ने नियममा भएपनि विभिन्न क्याम्पसका परीक्षा केन्द्रहरूमा विद्यार्थीहरूले परीक्षा हलभित्र नै मोबाइलहरु लग्ने गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयभित्र हुने ऐन विपरीत र अमर्यादित गतिविधिहरूको सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँचको आधारले यी गलत घटनाहरुलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि गलत मानसिकता भएकाहरूहरुलाई गलत काम गर्न हौसला बढेको देखिन्छ । परीक्षाहरू मर्यादित गर्नुपर्छ भनेर निष्पक्ष र इमान्दारिता साथ खटिने प्राध्यापक कर्मचारीहरूमाथि विद्यार्थी नेताहरूबाट हातपात्र कुटपिट हुने घटना समेत बाहिरिएका छन्। यस्ता घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरु माथि विश्वविद्यालयको नियम बमोजिम कारवाही गरिनुपर्छ भनेर निवेदन तथा उजुरीहरु सम्बन्धित निकायहरूमा पुग्दा समेत राजनीतिक भागभण्डाको आधारले नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी न्यायसंगत निर्णय गर्न नसक्नेप्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको र प्राध्यापक कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको इज्जत र साख पतन हुँदै गएको देखिन्छ।

राजनीतिक भागबण्डाका आधारले विभिन्न पदहरु प्राप्त गर्ने तर पद अनुसारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगर्ने प्रवृत्तिले लामो समयदेखिको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पछिलो समय देशकै उत्कृष्ट क्याम्पसको रुपमा चिनिने कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा समायोजन हुने प्रक्रिया लम्बिँदै गर्दाखेरि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको पनि साख र इज्जत घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै रूपले लामो समयसम्म सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुँदा समेत राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन नसक्दाखेरि जस्तै सहायक परीक्षा नियन्त्रकहरु, डिनहरु, सहायक डिनहरू, खेलकुद तथा बिद्यार्थी कल्याण शाखा प्रमुख लगायतका विभिन्न केन्द्रका निर्देशकहरु र अन्य पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी दिन नसक्दाखेरि ती निकायहरूको कार्यसम्पादनमा ठूलो असर परि विश्वविद्यालयलाई गम्भीर क्षति परिरहेको कुरा पर्ति कुनै पनि सम्बन्धित निकायलाई चिन्ता नै देखिँदैन।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा यही चैत्र २७ गते हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको कारणले क्याम्पसहरूमा एक महिना अगाडिदेखि नै चहलपहल हुँदै गरेको देखिन्छ । तर बिडम्बना के छ भने, संसद्को आम निर्वाचन जस्तै स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरू तथा दलहरु निकटका प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले समेत आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको रुपमा लिएको देखिन्छ। फलस्वरूप स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जस्तो स्वतन्त्र निष्पक्ष रुपमा विद्यार्थीको हकहित र गुणस्तरको लागि काम गर्नुपर्ने संगठन अहिले राजनीतिकदलहरूको खेलमैदान बनेको यथार्थ सजिलै आकलन गर्नसकिन्छ। यही राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रवाहको कारणले गर्दा चैत्र २७ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि नियम विपरीत नै चैत १० गतेदेखि नै विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुमा पठनपाठनमा ठूलो असर परेको देखिन्छ। यसमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जानुपर्थ्यो तर गएन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन विद्यार्थीहरूको संगठन भएपनि यो संगठनको निर्वाचनमा योजनाकारहरु राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरु देखि लिएर राजनीतिक दल निकटका प्राध्यापक कर्मचारीहरु समेत प्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय संलग्नता भएका घटनाहरु देख्दाखेरि दुःख लाग्दछ । यो निर्वाचनले प्राध्यापक कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन, अध्ययन र अनुसन्धानभन्दा पनि आफू दल निकटको संगठनलाई जसरी पनि साम, दाम, दण्ड र भेद लगाएर भएपनि जिताउनुपर्छ भनेर युद्ध भूमिमा खटिएको देख्दा खेरि विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र हो कि राजनीतिक प्रयोगशाला हो भन्ने प्रश्नखडा भएको छ ।

त्यस्तै, वैशाख ८ गतेदेखि स्नातक तह प्रथम सत्रको अन्तिम परीक्षाको कार्यतालिका आइसक्दा समेत धेरै क्याम्पसमा अध्ययन, अनुसन्धान, पठनपाठन र सम्बन्धित विषयहरूको कोर्स पूरा गर्नुको सट्टा लामो समयदेखि निर्वाचनमै प्राध्यापक, कर्मचारी विद्यार्थीहरु र सम्बन्धित निकायहरु लागेको देखिन्छ । त्यस्तै स्नातक तह तेस्रो सत्र र छैठो सत्रको मध्य सत्र पनि वैशाखको पहिला हप्ता हुनुपर्ने शैक्षिक पात्रोमा भएपनि अहिलेसम्म परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक नगर्नाले विश्वविद्यालयको गुणस्तर शिक्षा र अध्ययन, अनुसन्धान र पठनपाठन प्रति सम्बन्धित निकायको कस्तो धारणा छ भन्ने प्रष्ट हुन जान्छ। यस्ता थुप्रै राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाले विश्वविद्यालयका हरेक क्याम्पस र विभागहरुमा गम्भीर असर परिरहेको तितो यथार्थलाई नकार्न सकिदैन ।

त्यस्तै रूपले विश्वविद्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु निकटका प्राध्यापक तथा कर्मचारी संघ संगठनहरू क्रियाशील छन् तर ती संगठनहरूले प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुको को हक हित र विश्वविद्यालयको इज्जत मान प्रतिष्ठा बढाउने कार्यमा सक्रियता जनाएको दिखिदैन। केवल यी सङ्घ संगठनहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो संगठन र आफ्नो संगठन निकटको राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ पूर्तिमा तल्लिन भएको विभिन्न घटनाहरु सार्वजनिक भएका देखिन्छन ।

त्यसैले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयभित्र लामो समयदेखि प्राध्यापक कर्मचारीहरुले भोग्दै आएको समस्या, सेवा सुविधा, समायोजनको प्रक्रिया लगायत विभिन्न कुराहरुको सम्बोधन गर्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । २०७५ सालमा समायोजन भएका आंगिक क्याम्पसहरूमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले अझैसम्म विश्वविद्यालयको ऐन नियमअनुसारको सेवाको सुनिश्चितता, पेन्सनको व्यवस्था, दुर्गम भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधा समेत नियम अनुसारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको तितो यथार्थ छ। त्यस्तै, थुप्रै प्राध्यापक कर्मचारीहरूको समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनमा पनि यी राजनीतिक दल निकटका प्राध्यापक संघ संगठन लगायत राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूको कारणले समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा लामो समयसम्म तालाबन्दी हुदापनि सम्बन्धित निकायहरुले समस्या समाधान गर्ने कुनै किसिमको पहल गरेको देखिँदैन। जसले समायोजन प्रक्रिया लगायत सेवा आयोगले नियमित गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन चौपट भईरहेकोछ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्र क्याम्पसमाविगत लामो समयसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्बन्धित पदाधिकारी तथा निकायहरूले गर्न चाहेको जस्तो देखिँदैन। २०७९ सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन पनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्र क्याम्पसमा स्थगित भएको थियो। ।यसपालि पनि चैत्र २७ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनपनि स्थगित भएको छ जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा पठनपाठनप्रति अन्योलता छाएको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा देखिएका समस्याको संवाद र वार्ता माध्यमबाट यथाशीघ्र समाधान गरी शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा समयमै निर्वाचन सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ।

पठनपाठन र सेमेस्टर प्रणाली अनुसारका आन्तरिक गतिविधिहरुलाई प्रभाव नपर्नेगरी अरु विभिन्न कुराहरु व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक भागबन्डाको प्रभाव स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउने निर्वाचन समिति गठन मा समेत देखियो। विभिन्न क्याम्पसमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारले निर्वाचन समितिको गठन भएका घटनाहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन को निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएको छ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय भित्रका यी तमाम समस्या र चुनौतीहरूको बारेमा समयमै सम्बन्धित निकायहरु, राजनीतिक दलहरू, समाजसेवीहरू, नागरिक समाज, प्राध्यापकहरु, कर्मचारीहरु, बिद्ध्यार्थिहरु लगायत सुदूरपश्चिम भरिका आम जनसमुदायहरूले छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै सचेत र विवेक भई जन दबाब दिइ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ध्वस्त गर्न मिल्दैन भनेर विश्वविद्यालय बनाउनको लागि पहल गर्नु आवश्यक भएकोछ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कुनै पनि क्षेत्रमा जिम्मेवारी र पदाधिकारी नियुक्ति गर्दाखेरि राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेप भन्दा पनि योग्यता, क्षमता, भिजन र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र सहि व्यक्तिलाई सही ठाउँमा पुगाउन सक्यो भने अझै पनि विश्वविद्यालयले गति लिनेछ ।

विश्वविद्यालयलाई हामी गर्वका साथ हाम्रो विश्वविद्यालय भन्न सक्नेछौं । विश्वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र बन्नेछ। ज्ञान र चेतनाको केन्द्र बन्नेछ। विश्वविद्यालयले असल, सचेत, विवेकी, सक्षम र दक्ष नागरिक उत्पादन गरी सुनौलो, समृद्ध सुशासन, पारदर्शिता र विकास भएको नेपाल बनाउनमा योगदान गर्नेछ। त्यसैले सबैले आआफ्नो ठाउँबाट व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक विचारधारा भन्दा माथि उठेर समग्र विश्वविद्यालयको उन्नयन, विकास र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न जरुरी देखिन्छ। जय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय! जय गुणस्तरीय शिक्षाका !

लेखक डम्मर सिंह साउद दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस (सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय) उपप्राध्यापक हुन्।