सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा ४८ घन्टाभित्र कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमवार उक्त परमादेश दिएको हो।
आदेशमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेको भन्दै उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ। एमाले नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एमालेका २२ जना, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित माओवादीका ८ जना र राजीव गुरूङ ’दीपक मनाङे’ ले समर्थन गरेका थिए।
अधिकारीले गत वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए। गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन्। अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन दिएका थिए। अधिकारीले पाएको ३० जना सांसदको समर्थनलाई सभामुख धितालले बहुमतले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
यसविरूद्ध कांग्रेस नेता पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ३० जनाको समर्थनले बहुमत पुगेको सभामुखको घोषणा अदालतले खारेज गरेको छ। परमादेशमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५१ प्रतिशत पुग्न ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिने उल्लेख छ।
कांग्रेस नेता पाण्डेले रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १६८ उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेकोले अब सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए। माग अनुसार इजलासले रिट जारी गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मत खारेज गरेको अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए।
