सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ‘एक सय’ दिन : के छ उपलब्धि ?

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । सो अवधिमा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पक्षमा गरेका कामलाई प्रदेश सरकारले मुख्य उपलब्धि मानेको छ ।

सरकार गठनको एक सय दिनमा सरकारले गरेका कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले तोकिएको समयमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउन नसकेको अवस्थामा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सुरुआतका दिनमा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक विषयमा सहमति जुटाएर बजेट ल्याइएको बताए ।

प्रदेशसभाको विश्वास लिई राजनीतिक स्थायित्व तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी विकास प्रयास र सेवा प्रवाहको बलियो जग बसाउने बाटो तय गर्ने कार्य पूरा भएको उनले बताए ।

“राजनैतिक अस्थिरताका बीच स्थिर र स्थायी सरकार दिनुपर्ने सन्देश दिन सफल भएका छौँ,” मुख्यमन्त्री शाहले भने, “यस अवधिमा कानुनी संरचना निर्माण र प्रणाली सुधारमा केन्द्रित रह्यौँ ।”

तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न समयमै बजेट कार्यक्रम आउन नसक्दा उत्पन्न जटिल परिस्थितिबाट देखिएका समस्यालाई चिर्दै वर्तमान सरकारले गत भदौ ३१ गते बजेट ल्याएको थियो । यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेश निजामति सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रशासनिक संयन्त्र चलायमान भएको र आवधिक योजना, विकास कार्यक्रम, बजेट प्राथमिकीकरण तथा सुशासनका लागि गरिएको प्रयासलाई उपलब्धि मानिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यको सहभागितमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्राथमिकता, राष्ट्रिय नीति, प्रादेशिक प्राथमिकता, आवधिक योजना, वार्षिक नीतिकार्यक्रमलगायत काममा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिएको र स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्य संस्कृतिलाई निरन्तरता दिई प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय तहसँग सामाजिक सञ्जालमा जोड्न गरिएको कामलाई पनि उपलब्धि मानिएको छ ।

आयोजना बैङ्कमार्फत आयोजनाको छनोट प्राथमिकीकरण तथा प्रतिफल र औचित्यका आधारमा योजनाको विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन कुशलताका लागि विद्युतीय ‘पोर्टल’निर्माण भई आयोजना प्रबिष्ट गर्ने कामलाई उपलब्धिमा समेटिएको छ । यस अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति–२०८१ र आपाङ्गतासम्बन्धी प्रदेश नीति–२०८१, बनेको र ऐनतर्फ प्रदेश निजामति ऐन (पहिलो संशोधन) ऐन–२०८०, सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी ऐन–२०८१, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (पहिलो संशोधन)–२०८१ पारित भएको विषयलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुआतका दुई महिना बजेट शून्यतामा रहेको वर्तमान प्रदेश सरकारले बाँकी अवधिमा कुल बजेटको आठ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । यस अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा २३ दशमलब ९४ प्रतिशत राजस्व परिचालन भएको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापना गर्न तोकिएको स्थलमा जग्गाको अनुमति दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष समन्वय गरिएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले भने, “सङ्घीय सरकारले सो क्षेत्रको जग्गामा राजधानी स्थापना गर्न अनुमति नदिएमा विकल्प अघि बढाइने छ ।” कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी क्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन प्रदेशसभाको बैठकमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित भए पनि हालसम्म कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । उपहार खबरमा समाचार छ।