कञ्चनपुर: सरकारले ल्याउन लागेको सघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षक कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा ३ असोजदेखि संयुक्त आन्दोलनमा रहेका शिक्षक, कर्मचारीको आन्दोलन दुई भागमा विभाजित भएको छ ।
५ असोजमा सरकार र शिक्षक महासंघविच ६ बुँदे सहमती भएपछि स्थायी प्रकृतिका शिक्षक कार्य क्षेत्रमा फर्किएका छन । भने संगै जिल्लाबाट काठमाण्डौँ गएका केही शिक्षक अझै आन्दोलनमै रहेका छन ।
महासंघले धोका दिएको भन्दै उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमै छन । राहत, बाल विकास, साविक उच्च मावि, पेन्सनवाला सहितका शिक्षक अझैपनि आन्दोलनमै छन । उनीहरुले शिक्षक महासंघको धोखा दिएको भन्दै निरन्तर आन्दोलन जारी राखेका छन । स्थायी प्रकृतिका शिक्षक नेतृत्वमा रहेको शिक्षक महासंघले राहत, बालविका, विद्यार्थी कर्मचारी सहितका शिक्षक देखाएर आफ्नो निहित लाभ हुने गरे सम्झौता गरेर फर्किएको आरोप लगाएका छन ।
एकै पेशामा रहेका स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुले आफ्नो ग्रेटबृद्धि, स्तर बृद्धि, मर्यादाक्रमदेखिका सुविधामा सम्झौता गरेपनि राहत, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारीका आधारभूत विषयमा केही वास्ता नै नराखेपछि आन्दोलन जारी रहेको जनाएका छन ।
आफ्नो पक्षमा ऐन नआउँदा मुख च्यातिने गरी आफ्नै पार्टीको र सरकारको बिरोध गर्ने शिक्षक महासंघ केही नेता एव पार्टी निकट शिक्षक नेताहरु आफ्ना माग पुरा भएर जिल्ला फर्किएपनि आफुहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिएको बताएका छन । सहकर्मी नै विभेदकारी भएपछि सरकारलाई दोष लगाउने ठाँउ नभएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमै होमिएका हुन ।
कञ्चनपुरका राहत शिक्षक समेत रहेका एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गोबिन्द ढाँटले राहत, बाल विकास साविक उच्च मावि, विद्यालय कर्मचारीमाथि ठुलो कुठाराधात भएपछि आन्दोलन निरन्तर जारी राखेको बताए । नेपाल राहत शिक्षक समिति केन्द्रीय बरिष्ठ सह अध्यक्ष नविन सिह धामीले शिक्षक महासंघले राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक, साविक उच्च मावि, अनुदान लगायतका प्रकृतिका शिक्षक एव विद्यालय कर्मचारीलाई विच बाटोमा ल्याएर धोका दिएपछि ३ असोजदेखि निरन्तर आन्दोलन जारी राखेको बताए । पाटीमा आबद्ध भएका शिक्षकले पाटी सदस्यता परित्याग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको बताए ।
नेपालको शिक्षा विकासमा विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास, राहत, साविक उच्च मावि, अनुदान सहितका विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकको मर्म भावना विपरित शिक्षक महासंघले अन्यायपुर्ण सम्झौता गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलन नरोकिएको बताए । देशभर ३६ हजार ५९३ बाल विकास, करिब ४० हजार राहत र पेन्सनबाट वञ्चित पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमा रहेको राहत शिक्षक संघर्ष समितिको दाबी, शतप्रतिशत कोटा दिई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका राहत, बाल विकास र पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षकले सोमबार काठमाडौंका सडकमै सुतेर विरोध गरेका छन् ।
आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राहत, बाल विकास र पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षकले फरक तरिकारले दबाब दिएका हुन । काठमाण्डौँ बानेश्वरको बीचसडकमा करिब दुई घन्टासम्म सुतेर उनीहरूले दबाब दिएका थिए । सरकारले अन्य स्थायी, करार, अस्थायीलगायत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नेबारे सहमति गरे पनि त्यसमा आफूहरूका माग नसमेटिएको आन्दोलनरत शिक्षकको भनाइ छ ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघले एकलौटी ढंगले वार्ता गरेको र आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेको राहत शिक्षक संघको आरोप छ । संघका अनुसार ३६ हजारभन्दा बढी बाल विकास, करिब ४० हजार राहत र पेन्सनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा रहेका पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमै छन ।
राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्र्रा मागमा बेवास्ता भएको छ, शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएर तयार भएको मस्यौदा गायब पारेर हाम्रा माग नसमेटिएको सहमतिपत्र बाहिर ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा घोर आपत्ति छ, सोमबार हामीले सुतेर विरोध गरेका छौँ, माग सम्बोधन नभएसम्म रचनात्मक विरोध प्रदर्शन गर्छौँ ।’ शुक्रबार भएको वार्तामा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको थियो । तर, आफूहरूलाई शतप्रतिशत कोटा दिनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सरकारले सबै शिक्षकका माग न्यायोचित ढंगले समेटेको दाबी गरे । ‘राहत र बाल विकास शिक्षकलाई सरकारले अन्याय गर्दैन, यसमा थप सुनुवाइ हुन्छ, विशेषगरी उहाँहरूका माग शिक्षक महासंघसँग हो,’ उनले भने, ‘सरकारले सबै शिक्षकलाई खुसी पार्ने गरी छलफल पनि गरेको छ, बाँकी समाधान शिक्षक महासंघले गर्नेछ ।’ नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग भएका माग न्यायोचित भएको बताए । ‘राहत शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत छुट्याउनु भनेको सामान्य कुरा होइन, यो निकै महत्वपूर्ण हो, तर यसमा उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकासका शिक्षकले समेत छुट्टै माग अघि सारेका छन ।
नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्णाकुमारी थापामगरले बाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा राख्नुपर्ने बताउँदै आन्दोलन गरिएको बताइन् । ‘हामी विद्यालय संरचनाभित्र नै परेका छैनौँ, मुख्य कुरा हामीलाई त्यसभित्र अटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने, कोटा थप गर्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यता बढाउन बाँकी शिक्षकलाई समय दिनुपर्ने, तलब सुविधा बढाउनुपर्नेलगायत माग हामीले राखेका छौँ ।’ हाल देशभरका बाल विकास पढाई हुने सामुदायिक विद्यालयमा ३६ हजार पाँच सय ९३ जना बाल विकास शिक्षक छन्न । त्यसमा १० प्रतिशत पुरुष र अन्य ९० प्रतिशत महिला यस तहमा हाल नौ लाख विद्यार्थी छन ।
बाल विकासमा पढाउने शिक्षक पनि सडकमा उत्रिएका छन । उनीहरूलाई बाल विकास सहयोगी भनेर विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई सरकारले दिने तलब सुविधा पनि न्यून छ । हाल १० हजार केन्द्र सरकार र पाँच हजार स्थानीय तहले गरी उनीहरूले मासिक १५ हजार तलब पाउँछन । तर, कतिपय स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले दिएको १० हजार मात्रै दिएर उनीहरूमाथि अन्याय गरिरहेको राहत शिक्षकहरूको गुनासो छ ।
शिक्षाको प्रारम्भिक बाल विकासमा सरकारले वास्ता नराख्दा विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा जाँदा थप संकटमा पर्दै आएको छ । आन्दोलनरत राहत, बाल विकास, साविक उच्च मावि सहितका शिक्षक एव विद्यालय कर्मचारीले सहकर्मी शिक्षकले राजनीतिक गर्दा सबैको कुरा उठान गर्ने तर, सम्झौता गर्दा आफ्ना विषय मात्रै अघि सारेर स्वार्थीपूर्ण कपट व्यवहारले आफुहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनुपर्ने आवस्थामा पुगेको बताएका छन ।
