राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीको एक वर्ष अवधि पुगेको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीडनको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताए।
दलित समुदायका व्यक्तिहरुमाथि अझैपनि कुनै न कुनै रुपको विभेद भइरहेको उनले बताए। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै उनले यस विषयमा देश, विदेशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रीहरूको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगले स्रोत, साधन जुटाएर अध्ययन गर्ने बारे सोचिरहेको उनले उल्लेख गरे। दलित समुदायमाथि हुने गरेका उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि राज्यलाई दबाब दिइने पनि उनले बताए। उनले भने, ‘यो अपमान, घृणा, तिरस्कार र बहिष्करणको लामो वृतान्त छ।
यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ। हामी समाजशास्त्रीहरूलाई, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वका थुप्रै अरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई समेत ल्याएर यसको अध्ययन गराइनुपर्छकी यसले देशको कुल उत्पादनमा कति घाटा पु¥यायो, कति नोक्सान पु¥यायो ? सबै हाम्रा समुदायका मानिसहरुले विभेद भोग्नुपरेको छ।’
आयोगले यस अवधिमा बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। त्यस्तै दलित समुदायका जाती÷थरहरूको सूचीकरणका लागि थर सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ तयार गरी कार्य अगाडि बढाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले बताए।
उनका अनुसार आयोगको उजुरी व्यवस्थापन निर्देशिका, आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, आयोगको आचारसंहिता, २०७८ पनि तयार गरिएको छ। आयोगले जातिय छुवाछुत तथा विभेद सम्बन्धी विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका घटनाहरूको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
जातिय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हकअधिकार हनन् सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका ४३ वटा उजुरीहरूलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाएको पनि प्रवक्ता पुर्कुटीले जानकारी दिए। थाहा खबर बाट सभार
Discussion about this post