रुपन्देही — तोडफोड र भाँडभैलोका बीच प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरण प्रस्तावमाथिको छलफल सोमबार सकिएको छ । प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा राख्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार कुर्सी तोडफोड गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरू । छलफलबिनै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका हुन् । तस्बिर ः प्रदेशसभाको भिडियो क्लिपबाट
कोरोना महामारी र चाडपर्वको समयमा मन्त्री, पार्टी, विपक्षी दल र सत्तापक्षकै सांसदसँग समेत छलफल नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर हतारहतार प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै दलका प्रदेशसभा सदस्यले प्रक्रिया र स्थान दुवैको विरोध गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशमा छलफल नगरी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग समझदारी जुटाएर प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रक्रिया र स्थान दुवैको विरोध गर्दै आएका हुन् । अहिलेसम्म नाममा ठूलो विवाद छैन ।
प्रदेश सरकारले शुक्रबार पेस गरेको प्रस्तावमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन शनिबारबाटै प्रयास गरेको थियो तर सम्भव भएन । शनिबार बिहान ८ बजे आफ्नै निवासमा संसदीय दलको बैठक लन्चसहित राखेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नै दलभित्रबाट यस्तो प्रयासको सुरुवात गरेका थिए । त्यसमा नेकपाकै १४ सदस्यले असहमति राखे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले काठमाडौं पुगेर समझदारी गराइदिन पुनः केन्द्रीय नेतृत्वसँग आग्रह गरे । आइतबार बुटवल फर्कने क्रममा उनीमाथि आन्दोलनकारीले आक्रमणकै प्रयास गरे । तीन गाडीमा तोडफोड भयो । त्यसबाट थप चिढिएका मुख्यमन्त्रीले सोमबार बिहान भने छलफलमा त्यति चासो देखाएनन् । बिहान ११ बजे पुनः नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाएर सबै सदस्यलाई सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्न ह्वीप जारी गरे । पार्टीको निर्देशनभन्दा दायाँबायाँ गर्न कसैलाई छुट नभएको उनको निर्देशन थियो ।
केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशमा विपक्षी दलसँगको छलफलमा सहमति जुटाउन आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसी र नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाललाई खटाए । त्यसबाट प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस थप चिढियो । ‘खासमा मुख्यमन्त्रीजीले हामीसँग छलफल गर्नै खोज्नुभएन,’ विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले भने, ‘उहाँमा सत्ता, केन्द्र र दुई तिहाइको दम्भ देखियो ।’ प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि मुख्यमन्त्रीकै जस्तो व्यवहार गरेपछि संसद्मा तोडफोडको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको उनले बताए ।
स्थायी राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न सोमबार १२ बजे बैठक आह्वान गरिएको थियो ।
सहमतिको प्रयासले बैठक १ बजे मात्र सुरु भएको थियो । ढिला सुरु भएको बैठकको सुरुमै बोलेका विपक्षी दलका नेता कनौडियाले प्रदेशसभामा नाम र राजधानी घोषणा गर्ने ऐतिहासिक दिनमा खुसियाली र हर्षोल्लास हुनुपर्नेमा सुरक्षा घेराबन्दी र मान्छे हिरासतमा राखिनु सरकारको तानाशाही र गैरप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति भएको बताए । ‘हामी सरकारको प्रस्तावमा समर्थन गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार राजनीतिक छलफल र सहमतिमा ल्याइनुपर्थ्यो ।’
कनौडिया बोलेलगत्तै जनता समाजवादीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेय बोल्न खोजेका थिए तर सभामुख घर्तीले रोके । त्यसपछि समाजवादीसहित कांग्रेसका सदस्य उठेर विरोध जनाए । सभामुखले बैठक अघि बढाउन खोजेपछि दुवै पार्टीबाट नाराबाजी सुरु भयो । रोस्ट्रम घेरियो । विपक्षीले नाराबाजी नरोकेपछि सभामुखले झन्डै १५ मिनेटपछि एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे । दुई घण्टाको समयमा पनि सहमति र सदन सुचारु गराउन उपलब्धिमूलक वार्ता र छलफल भएन ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले औपचारिक रूपमा विपक्षी दलका नेता र सचेतकलाई बोलाएर सहयोग गर्न आग्रह गरे । विपक्षीले बैठक रोक्न माग राखे तर सकारात्मक छलफल भएन । त्यसपछि मुख्यमन्त्री र सभामुखबीच झन्डै आधा घण्टा वार्ता भयो । हामीबीच हुनुपर्ने छलफल नगरी पेलेरै जाने निष्कर्षसहित दोस्रो बैठक सुरु गरिएको जनता समाजवादीका सचेतक पाण्डेले बताए । ‘हामी छलफल होस् र सकारात्मक रूपमा छलफल गरेर सबै खुसी हुने गरी प्रस्ताव पारित गरौं भन्ने पक्षमै थियौं,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीजी र सभामुखजीले पेलेरै जाने नीति लिनुभयो ।’ त्यसपछि तोडफोड सुरु भएको उनले बताए ।
दोस्रो बैठकको सुरुमै सभामुखले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई स्थायी राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गर्न समय दिएपछि विपक्षीले रोस्ट्रममै जान रोक्ने प्रयास गरे । मर्यादापालकको सहयोगमा रोस्ट्रममा पुगेका मन्त्री केसीले नाराबाजीकै बीच प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गरेपछि जनता समाजवादीले नाराबाजी ग¥यो । कांग्रेसका सदस्यले आफ्नै कुर्सी र माइक तोडफोड गर्न थाले । तोडफोडसँगै कुर्सीमा राख्ने ‘कुसन’ ले सभामुखमाथि पनि प्रहारको प्रयास भयो । मर्यादापालकले त्यही कुसनलाई पछि सभामुखलाई आक्रमणबाट जोगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे ।
विपक्षी दलको नाराबाजी र तोडफोडका बीच सत्ता पक्षका सात जनाले बोले । तीमध्ये ४ जनाले प्रस्तावको पक्षमा, तीन जनाले विपक्षमा र एक जनाले विधि र प्रक्रिया गलत भएको बताए । बोल्ने क्रम सकिएपछि जवाफ दिन गएका मन्त्री केसीमाथि पनि आक्रमण प्रयास भयो । उनले माइकबाटै प्रदेशसभा सदस्यलाई घिसारेर निकाल्न मर्यादापालकलाई निर्देशन दिए । ‘यलाई घिसारेर निकालिहाल, निकालिहाल,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको लोकतन्त्रलाई बीपीले पनि गिज्याइरहेका होलान् ।’ उनको जवाफपछि सभामुख घर्तीले स्थायी राजधानी तथा नामकरणसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७७ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तावमाथि संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यका लागि १८ घण्टाको समय दिँदै बैठक मंगलबार १२ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
कुर्सी तोडफोड गर्ने सांसद
प्रदेशसभामा कांग्रेसका बसिउद्दिन खाँ, बैजनाथ कलवार, अष्ठभूजा पाठक र रमा अर्यालले कुर्सी तोडफोड गरे । खाँले घटना दुःखद भए पनि त्यो सरकारले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए । ‘बीउ सरकारले रोप्यो,’ उनले भने, ‘सभामुखले बाध्य बनाए ।’ रूपन्देही–४(ख) बाट निर्वाचित उनी यसअघि खासै चर्चामा नआएका र चर्चामा आउन नखोज्ने प्रदेशसभा सदस्य हुन् । बैजनाथ कलवार पश्चिम नवलपरासी–२(ख) बाट निर्वाचित हुन् । उनी यातायात व्यवसायी पनि हुन् । उनले जनताको करबाट तलब भत्ता खाएका सदस्यलाई नै सभामुखले जबर्जस्ती भूमिकाविहीन गराएर अघि बढ्न खोजेपछि त्यसैको आवेगमा तोडफोड भएको बताए ।
‘जनताकै करको लाखौं रकम खर्च गरेर सुझाव संकलन गरियो, अहिले त्यही सुझाव सभामा पेस गर्न आग्रह गर्दा सभामुखले अटेरी गरेकाले अप्रिय घटना भयो,’ उनले भने । ‘अब भोलि भुइँमै बसौंला, केही छैन,’ उनले भने, ‘तर सभामुख र सरकारले जनताको करबाट गरेको खर्चको उपलब्धि जनतालाई दिनैपर्छ ।’
रूपन्देहीबाट समानुपातिकमा निर्वाचित रमा अर्यालले भने सत्तापक्षकै टेबलको माइक तोडफोड गरिन् । उनले नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको माइक तोडफोड गरेकी हुन् । तोडफोडमा संलग्न अर्का सदस्य पाठक रूपन्देही ४ (क) बाट निर्वाचित हुन् । उनले जनतालाई हिरासतमा थुनेर र सडकभरि प्रहरी परिचालन गरेर घोषणा गर्न लागिएको राजधानी र नाम कसका लागि हो भन्ने जवाफ नपाएपछि प्रदेशसभामा क्षति पुगेको बताए । उनी प्रदेशसभामा शालीन नेता मानिन्थे ।
प्रदेशसभामा भएको घटनाका विषयमा सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाको बैठक चल्दै गर्दा कांग्रेस सदस्यले कुर्सी तोडफोड गर्दै सभामुखलाई लक्षित गरी गरेको आक्रमणले संसदीय मर्यादाको उपहास गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेशसभाले सबै प्रकारका विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेशसभामा राजधानी र नामको प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘आज प्रदेशसभामा भएको निन्दनीय क्रियाकलापले प्रदेशसभाको गरिमा र महत्त्वलाई कमजोर पार्छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तसर्थ त्यस्ता क्रियाकलाप नदोहो¥याउन, विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न विपक्षी दलसहित सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ साथै घटनाको छानबिन गर्न पनि नेकपाले माग गरेको छ ।
विपक्षमा उभिए सत्तापक्षीय सांसद
नेकपा संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार राजधानीबारेको प्रस्तावको विपक्षमा नबोल्न र पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाए । तर, प्रदेशसभामा सत्तापक्षीय सदस्यहरूले ह्वीप मानेनन् । भोजप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णु पन्थीले विपक्षमा बोले । बोल्ने समय नदिइएको भन्दै रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य उठेर विरोध गरे ।
पाँच मिनटमै बोल्न रोकेपछि श्रेष्ठले बैठक नसकिँदासम्म हात उठाएर विरोध गरेका थिए । बोल्ने समयमा उनले रूपन्देहीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भइसकेको र बहुसंख्यक नागरिकको पायक पर्ने भएकाले स्थायी राजधानी दाङ लैजाने प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे । ‘राजधानी दाङ लैजानु अनुपयुक्त निर्णय हो, संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा के थियो, त्यसलाई सार्वजनिक गरियोस्,’ उनले भने, ‘के कारणले राजधानी दाङ लगियो, त्यसको कारण बताइयोस् ।’
त्यसपछि बोल्ने समय पाएका विष्णु पन्थीले पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई सच्याउन माग गरे । उनले राजधानी सार्ने हो भने दाङको सट्टा कपिलवस्तुमा लैजान सुझाव दिए । ‘दाङ राजधानीका लागि अपायक छ । अपायकमा राजधानी लैजाँदा त्यसको महत्त्व घट्ने र फेरि सार्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव सच्याऔं । कपिलवस्तुमा राजधानी तोकौं । सबैको जित हुन्छ ।’
सोमबार राजधानीबारे आफ्ना स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न सत्तापक्षीय २८ सदस्यले नाम टिपाएका थिए तर चार जनाले मात्रै समय पाए । यसपछि राजधानी सार्नेबारेमा आफ्ना मतसमेत प्रदेशसभामा राख्न नपाएको भन्दै सत्तापक्षीय अन्य सदस्य पनि विरोधमा उत्रिए । जब नेकपा उपनेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बोल्ने समय सकिएको जानकारी गराए, रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम र पाल्पाका १४ प्रदेशसभा सदस्यहरू जुरुक्क उठे । उनीहरूले बोल्ने समय दिनुपर्छ, स्वतन्त्र रूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न पाउनु हुँदैन भन्दै टेबलसमेत ठोके ।
रूपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले आफ्ना नागरिकका पक्षमा प्रदेशसभाबाट समेत बोल्न नपाएपछि विरोधमा उठेको बताए । ‘पार्टीको निर्णय हो भनेर जबर्जस्त राजधानी दाङ लगिँदै छ,’ उनले भने, ‘हामी दाङ राजधानी लैजाने विपक्षमा छौं । हामीलाई सदनमा बोल्न दिइयोस् र मतदानमा पनि स्वतन्त्र छोडियोस् भनेका छौं ।’
प्रदेशसभा सदस्य दीपा विश्वकर्माले सदनमा स्वतन्त्र आवाज राख्नसमेत रोकिएकाले उठेर विरोध जनाएको बताइन् । ‘पार्टी दाङ राजधानी लैजाने निर्णयमा छ तर हाम्रा मतदाता जसरी पनि रूपन्देहीमै राख्ने अडानमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो बेलामा हामी बोल्नुपर्छ । हाम्रो बोल्ने अधिकार खोस्नु हुँदैन ।’
नेकपा संसदीय दलको सोमबार बिहान बसेको बैठकमा लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूले रूपन्देहीबाट राजधानी सार्न नहुने भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेका थिए । त्यसअघि शनिबार आयोजित संसदीय दलको बैठकमा पनि १४ सदस्यहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने निर्णय भइसकेकाले त्यसमा हलचल नहुने दोहो¥याएका थिए ।
प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालका अनुसार राजधानी सार्ने तर रूपन्देहीको विकासका लागि ठोस काम गर्ने सहमति जुटाउन यसपछि बैठक केन्द्रित भयो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले रूपन्देहीलाई पर्यटकीय र औद्योगिक हब बनाउन प्रस्ताव गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले रूपन्देहीलाई औद्योगिक एवं पर्यटकीय हब बनाउने प्रतिबद्धता जनाएर राजधानी दाङ लैजाने पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाएका थिए । बैठकपछि पनि संसदीय दलको छलफल भयो । छलफलले मंगलबार ७ बजे पुनः बैठक बसेर असन्तुष्ट सदस्यका माग पूरा गर्ने तर मतदानमा ह्वीप जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानले राजधानी छान्न पाउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । केन्द्रको निर्णय भन्दै जबर्जस्त राजधानी सार्दा संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नै संकुचित भएको सत्तापक्षीय सदस्यहरूकै तर्क छ । कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेले राजधानी छान्न पाउने अधिकारबारे प्रदेशसभामा बोल्ने समय पनि खोसिनु उचित नभएको बताए । ‘लोकतन्त्रमा सबै दललाई मिलाएर जनताको मनोभावनाअनुसार राजधानी तोकौं भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई बोल्ने मौका पनि दिइएन ।’
सोमबार पनि विरोध प्रदर्शन
प्रदेश राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोधमा प्रदेशसभा भवन प्रवेशद्वारमा सोमबार पनि रूपन्देहीका व्यावसायिक संघसंस्थाको संस्था (सञ्जाल) ले गठन गरेको संयुक्त संघर्ष समितिले धर्नासहित विरोध प्रदर्शन ग¥यो । प्रदेशसभा भवन प्रवेश गर्ने ठाउँ नेपालगन्ज रोडमा जनप्रतिनिधि, व्यवसायी तथा दलका कार्यकर्ताले धर्ना दिएका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा संसदीय सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले सरकारले अप्रजातान्त्रिक शैलीमा पूर्वाधारले भरिपूर्ण स्थानबाट राजधानी अन्यत्र लैजानु संवैधानिक परम्पराविपरीत भएको आरोप लगाए । ‘केही नभएको जर्जर भूमिमा राजधानी सारेर सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याउने बाटो अपनाउँदै छ,’ उनले भने, ‘यो विषय जनता र लोकतन्त्रको हितविपरीत छ ।’
सभामा बुटवल उपमहानगरकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले राजधानी सार्ने प्रस्तावको विपक्षमा नडराई मतदान गर्न सांसदलाई आग्रह गरिन् । ‘प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेर पार्टीले कारबाही गरे पनि जनताले भने जिताएर पठाउने छन्,’ उनले भनिन्, ‘चुनावमा गरेका वाचा भुल्न हुँदैन ।’ त्यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले व्यवसायीले सुविधासम्पन्न भवन दिँदा पनि बन्जर ठाउँमा गएर जनताको अर्बौं रकम खर्चिन खोजेको आरोप लगाए । देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हीरा केसीले प्रदेशको अहित हुने गरी राजनीतिक शक्तिको आडमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न लाग्नु खेदपूर्ण भएको बताए । नेकपा समर्थित व्यवसायीले जनभावनाविपरीत सांसदहरूले राजधानी सार्ने प्रस्तावको पक्षमा मत दिए आफूहरूले पार्टी छाड्ने चेतावनी दिएका थिए ।
२ हजार कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित व्यवसायीले हस्ताक्षर गरेर पार्टी कार्यालयमा बुझाएको र यस क्षेत्रका सांसदले राजधानी सार्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे पार्टीबाट अलग हुने होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष समुद्र जीसीले बताए ।
आन्दोलनकारीलाई संसद् परिसरमा प्रवेश गर्न नदिन सिन्दूर होटलअगाडि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरू बुटवलको नयाँ बसपार्कलगायत ठाउँबाट संसद् भवनमा प्रवेश गरेका थिए । प्रदेशसभा भवनअगाडि पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । बुटवलका चोकचोकमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
रूपन्देहीका व्यावसायिक संघसंस्थाको सञ्जालले मंगलबार पनि प्रदेशसभा बैठकलाई घेराउ गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र सार्न लागिएकामा त्यसको विरोधमा उत्रिएको सञ्जालको सोमबार साँझ बसेको बैठकले विरोधको कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योगी व्यवसायीलाई अपिल पनि गरेको छ । पश्चिम नवलपरासीमा तरुण दलले राजधानीको प्रस्तावका विरोधमा सोमबार प्रदर्शन गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको भुमहीमा विरोधसभासहित सडकमा टायर जलाएर विरोध गरेको हो ।
रिले अनशन जारी
प्रदेश ५ को राजधानी दाङको भालुवाङमा सार्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै कपिलवस्तुमा तेस्रो दिन सोमबार पनि रिले अनशन जारी छ । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै यहाँ शनिबार दिउँसोबाट अनशन थालिएको हो । सदरमुकाम तौलिहवास्थित प्रशासन कार्यालयअघि कपिलवस्तुवासीका नाममा नागरिक अगुवा, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, व्यवसायी र अधिकारकर्मीले रिले अनशन थालेका हुन् ।
कपिलवस्तु प्रदेश राजधानी बनाउन सबै प्रकारले उपयुक्त भएकाले दबाब दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेको अधिकारकर्मी पशुपतिमणि त्रिपाठीले बताए । ‘२६ सय वर्षअघि नै प्राचीन शाक्य वंशीय राजधानी यहीं थियो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले त्यसैका आधारमा राजधानी मागेका हौं ।’ यस्तो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वको विश्व प्रसिद्ध ठाउँ छाडेर अन्यत्र राजधानी सार्न प्रयास गर्नुले नेताहरू भोटका लागि राजनीति गरिरहेको आरोप नेकपा नेता रउफअहमद खाँले बताए । माग पूरा नहुन्जेल अनशन जारी रहने उनले बताए ।
बुटवलमा ४ दिन
असोज १६ गते शुक्रबार
–बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश नाम र राजधानीको प्रस्ताव पारित
–दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता
–दिउँसो साढे १ बजे प्रदेशसभा बैठक सुरू
–साँझ ४ बजेबाट कांग्रेसका भ्रातृ संघसंगठनद्वारा ठाउँ–ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन, ४ सरकारी सवारीसाधन तोडफोड, १ मा आगजनी
असोज १७ गते शनिबार
–बिहान ८ बजे मुख्यमन्त्री निवासमा लन्चसहितको संसदीय दलको बैठक, नेकपाकै १४ सांसदद्वारा प्रस्तावप्रति असहमति
–दिउँसो २ बजे मुख्यमन्त्री काठमाडौं प्रस्थान
–दिनभर कांग्रेस, विभिन्न संघसंस्थाद्वारा विरोध प्रदर्शन, आइतबार रुपन्देही बन्दको घोषणा
–साँझ ५ बजे बुटवलका मुख्य चोकसहित जिल्लाभर राँके जुलुस प्रदर्शन
–साँझ ८ बजे जिल्ला प्रशासनद्वारा असोज २१ गतेसम्मका लागि विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी
असोज १८ गते आइतबार
–कांग्रेसद्वारा गरिएको बन्दले जनजीवन प्रभावित, दिनभर प्रदर्शन
–दिउँसो ११ बजे नेकपा संसदीय दलको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक, १ घण्टा चलेको बैठक निष्कर्षविहीन
–साँझ ७ बजे मुख्यमन्त्री काठमाडौंबाट भैरहवा हुँदै आउने क्रममा बुटवल चौराहामा ढुंगा प्रहार, मुख्यमन्त्रीसहित एस्कर्टिङका दुई गाडीमा पनि तोडफोड
असोज १९ गते सोमबार
–बिहान ७ बजे बोलाइएको नेकपा संसदीय दलको बैठक सदस्यको न्यून उपस्थितिले स्थगित
–११ बजे नेकपा संसदीय दलको बैठक, संसदीय दलका नेता पोखरेलद्वारा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी
–११ बजे कांग्रेस संसदीय दलको बैठकद्वारा बैठक अवरूद्ध गर्ने निर्णय
–साढे ११ बजे कांग्रेस र नेकपाको बैठक तर निष्कर्षविहीन
–१ बजे प्रदेशसभाको पहिलो बैठक, १५ मिनेट बसेर १ घण्टाका लागि स्थगित
–साढे १ बजे मुख्यमन्त्रीसँग सर्वदलीय छलफल तर कुनै निष्कर्ष निस्केन
–२ बजे सभामुख र मुख्यमन्त्रीबीच झन्डै ३५ मिनेट छलफल
–३ बजे दोस्रो बैठक सञ्चालन
–सवा ३ बजे बैठक कक्षमा कांग्रेसद्वारा तोडफोड सुरू, तोडफोडकै बीच ७ जनाद्वारा प्रस्तावमाथि छलफल
–साढे ४ बजे प्रस्तावमाथिको छलफल सकेर बैठक मंगलबार १२ बजेसम्मका लागि स्थगित -कान्तिपुर दैनिक
