निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदलाई ६ करोडका दरले बजेट छुट्याएपछि जनस्तरबाट सरकार निकै आलोचित भयो । कतिपय सांसदले पनि विरोध जनाए । ६ करोडको तरंग सेलाउन नपाउँदै अब सांसदले कम्तीमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप पाउने निश्चित भएको छ । संसद् सचिवालयले सबै सांसदलाई ल्यापटप किन्न साढे तीन करोड छुट्याएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । संसद्कै साढे ६ करोड विकास खर्चबाट संसदीय समिति सभापतिहरूका लागि ११ वटा गाडी पनि खरिद गरिँदै छन् ।
तलब, भत्ता र अन्य सुविधा गरी एक सांसदको मासिक कमाइ कम्तीमा ८० हजार पुग्छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विभिन्न संसदीय समिति सभापति र मन्त्री पदमा आसीनको कमाइ झन् बढी हुन्छ । मासिक ८० हजारभन्दा बढी कमाउने जनप्रतिनिधिले एउटा ल्यापटप आफैँ किन्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । जब कि बजारमा ३० हजारदेखिका ल्यापटप पाइन्छन् ।
तर, संसद् सचिवालय प्रत्येक सांसदका लागि कम्तीमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप खरिदमा लागेको छ । संसद्को व्यवस्थापन बोर्डले ल्यापटप खरिद निर्णय गरेपछि १९ जेठमा सचिवालयले टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । बोर्डमा सभामुखको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षसहित संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव सदस्य रहन्छन् । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ छुट्याएको बजेटबाट खर्च हुन नसकेको साढे तीन करोडले सांसदलाई ल्यापटप किन्न लागेको संसद् सचिवालयले बतायो ।
‘अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर १९ जेठमा टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ र १९ असारपछि टेन्डर खुला गरेर कम्पनी छनोट गरी खरिद गरिन्छ । असार मसान्तसम्म ल्यापटप आइसक्छ,’ सचिवालय प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अहिले कुल सांसद सिट तीन सय ३४ छ ।
२९ पूर्वसभासद्ले संसद्को ल्यापटप फिर्ता गरेनन्
संसद्को सदस्य छँदा लिएका भौतिक सुविधा कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र बुझाउनुपर्ने नियम छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था छ । तर, दुई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २९ सभासद्ले अहिलेसम्म सुविधाको ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । त्यतिवेला संसद् सचिवालयले युएनडिपीको सहयोगमा चीनबाट ल्यापटप खरिद गरेको थियो । सचिवालयका अनुसार संविधानसभा छँदा अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसम्मलाई ल्यापटप बाँडिएको थियो । ‘पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका कुल २९ पूर्वमाननीयले अझै ल्यापटप बुझाउनुभएको छैन । तर, नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
संसद्मा अहिले डेढ सय ल्यापटप उपसचिवसम्मले चलाउँछन्
संघीय संसद्मा हाल डेढ सयभन्दा बढी ल्यापटप छन् । ६५ वटा चालू अवस्थामा रहे पनि अधिकांश बिग्रिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । जसमध्ये सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मात्रै चारवटा ल्यापटप चलाएका छन् । बाँकी सबै संसद्का सचिवदेखि उपसचिवसम्मले प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘६५ वटाजति ल्यापटप सञ्चालनमा छन् । अरू बिग्रिएका समेत गर्दा डेढ सयवटा जति होलान्,’ सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘हाल चारवटा ल्यापटप संसद्का पदाधिकारीले चलाएका छन् । अरू सचिवदेखि उपसचिवसम्मले चलाएका छन् ।’
ल्यापटप खरिदको विरोधमा केही सांसद
‘सांसदलाई ल्यापटप बाँडेर हुर्मत लिने काम हुँदै छ’
ल्यापटप किन्ने संसद् सचिवालयको निर्णयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै केही सांसदले विरोध जनाएका छन् । नेता भीम रावल र रामकुमारी झाँक्रीले खुलेरै विरोध जनाएका छन् । ‘सांसदलाई ल्यापटप किन्ने काम नहोस् । ल्यापटप चलाउन चाहनेले स्वयं व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । त्यस्तो गर्न सांसदले सक्छन्,’ नेता रावलले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
त्यस्तै, झाँक्रीले सांसदलाई खुद्रा–मसिना कुरा बाँडेर हुर्मत लिने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् । ‘३३४ सांसदलाई ल्यापटप बाँड्ने निर्णय भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ । यो कुराले मलाई दुःख लागिरहेको छ । सांसदलाई यस्ता खुद्रा–मसिना कुरा बाँड्ने र हुर्मत लिने काम वेलाबखत भइरहेको छ,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘यस्ता कुराले सांसदहरूप्रति जनताको नकारात्मक भावना विकास भएको देखिन्छ । प्रविधिमैत्री गराउँछु भन्दै सस्ता कुरा गरेर सांसदको हुर्मत लिने प्रयास बन्द गरियोस् । सांसदले आफ्नै कमाइले एउटा ल्यापटप किन्न सक्छन् ।’
सभामुख कृष्णबहादुर महरा भन्छन्–सांसदहरूले विदेशीसँग भए पनि मागौँ भन्नुभएको थियो, हामीले संसद्कै बजेटले किन्ने निर्णय गर्यौँ
ल्यापटप चाहियो भन्ने धेरै सांसदको माग थियो । विदेशी संघसंस्थाको सहयोग मागेर भए पनि किन्नुपर्छ भन्नेसम्मका माग आइरहेका थिए । तर, हामीले संसद्कै बजेटले किन्ने निर्णय गरेका हौँ । चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको विकास खर्चको केही बजेट ल्यापटप खरिदमा खर्च गर्न लागेका हौँ । प्रविधिको जमाना छ, हरेक सांसदको हातमा ल्यापटप हुनु राम्रो हो । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन ।
विकास खर्चको ६ करोडबाट नयाँ गाडी किनिँदै
पाँच गाडी किनिए, थप ११ वटा किन्ने तयारी
विकास खर्च शीर्षकमै सरकारले दिएको थप साढे ६ करोडले संसद्ले ११ वटा गाडी खरिद गर्दै छ । सचिवालयले संसदीय समिति सभापतिहरूका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको हो । ११ गाडी खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको र टेन्डरको म्याद १ असारमा सकिएपछि कम्पनी छनोट गरेर खरिद गरिने सचिवालयले जनाएको छ । जब कि एक महिनाअघि मात्रै सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा पाँचवटा गाडी किनेको थियो । अहिले संघीय संसद्मा ९२ गाडी छन् ।
‘संसदीय समिति सभापतिका लागि नयाँ गाडी खरिद गर्नुपर्ने स्थिति छ । पाँचवटा नयाँ गाडी खरिद भइसकेका छन् । थप ११ वटा गाडी खरिद गर्न लागिएको हो । संसद्मा भएका पुराना गाडी मर्मत गर्नुपर्ने, समिति सभापति लामो यात्रामा जाँदा बाटोमै बिग्रिने समस्याका कारण नयाँ नै खरिद गर्न लागिएको हो,’ संसद् सचिवालयका एक सचिवले भने ।
-नयाँ पत्रिकाबाट
