काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा फेरि विवाद देखिएको छ। ओली–नेपाल असमझदारी प्रदेश पदाधिकारी चयनमा पनि देखिएको थियो। ७७ जिल्लाका इन्चार्ज/सहइन्चार्जको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्यलाई नै दिन लागिएको विषयमा उनीहरूबीच विवाद देखापरेको हो।
नेकपाले भूगोलका ७७ वटै जिल्लाको इन्चार्ज–सहइन्चार्ज चयन गर्ने गरी प्रस्तावमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल गरेको थियो। प्रस्तावमा सहमतिका लागि मंगलबार बिहान वरिष्ठ नेता नेपालसँग अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले छलफल गरे पनि समझदारी बनेको थिएन। दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकमा पनि अध्यक्षद्वयले बिहान नेपालसँग गरेको छलफलमा प्रस्तुत प्रस्ताव ‘जस्ताको तस्तै’ राखेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले कार्य विभाजन गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने र त्यसमा सहमति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपालको यो भनाइपछि सचिवालय बैठकमै दोहोरिएको थियो, दुई नेताबीचको विवाद।
जनप्रतिनिधि (मन्त्री, संघ तथा प्रदेश सांसद) रहेका केन्द्रीय नेतालाई जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्ज बनाउने/नबनाउनेमा सचिवालयमा नेताका बीचमा रस्साकस्सी चलेको थियो। एक सचिवालय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पक्षविपक्षमा नेताहरू बोल्न थाले, बैठक अनिर्णीत भयो। बुधबार फेरि बस्ने गरी स्थगित गरियो।’ वरिष्ठ नेता नेपाल मन्त्री, सांसद रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्लाको इन्चार्ज–सहइन्चार्ज बनाउन नहुने पक्षमा छन्।
ओलीले भने यसअगाडि प्रदेश पदाधिकारी चयनदेखि जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र सचिव चयनसम्ममा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी पाएकाले जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्जमा निषेध गरी जान नसकिने धारणा राखेका थिए। ‘दोहोरो जिम्मेवारीको म सदैव विपक्षमा उभिरहें। प्रदेश पदाधिकारीमा मेरो फरक मत छ। जिल्ला अध्यक्ष–सचिव चयनमा तत्कालीन दुवै पार्टीका अध्यक्षबाट अध्यक्ष–सचिव बनाइएको हो। अन्य कमिटीमा भए अहिले किन नहुने भन्ने तर्कका आधारमा हुँदैन’, नेपाललाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘पार्टी काम प्रभावकारी बनाउन पनि दोहोरो जिम्मेवारी बनाइनु हँुदैन। एउटा नीति बनाएर जिम्मेवारी नभएका नेतालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’ ओलीले भने प्रदेशदेखि सबैमा मन्त्री, सांसद भएकाहरूले नै जिम्मेवारी पाएकाले जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्जमा जिम्मा दिन मिल्दैन भनी राखिने तर्क नै नमिल्ने बताएका थिए।
ओली–नेपालबीच मापदण्डमै विवाद देखिएपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले भने बीचमा रहेर आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनले मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयास गरेका थिए। दाहालले मन्त्री/सांसद बनेकालाई दिनै नहुने नीतिभन्दा पनि विशेष अवस्थाका आधारमा केही व्यवस्थापन पाटो मिलाएर जानुपर्ने मत राखेका थिए। महासचिव विष्णु पौडेल र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ओलीका पक्षमा उभिएका थिए। नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले भने नेपाललाई साथ दिएका थिए।
अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा कतै पनि खुलेनन्। उनी एकीकरणका काम टुंग्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै ओली–नेपालको विवादमा मौन बसे। नेता नेपालले विगतमा बनाइएको प्रदेश पदाधिकारीमा आफ्ना तर्फबाट लिखित असहमति पत्र नै पार्टीमा दर्ता गराएका थिए।
प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेताहरू शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पार्टीको प्रदेश इन्चार्जसमेत बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी दिएकोमा नेपालले असहमति जनाउँदै आएका छन्। त्यसपछि पनि जिल्ला अध्यक्ष र सचिव चयनमा पनि तत्कालीन एमालेभित्रको भागबन्डामा दुई नेताका बीचमा विवाद देखिँदा लामो समय एकता प्रक्रियामै विलम्ब भएको थियो। अन्ततः दुवै पक्षका अध्यक्षलाई नै अध्यक्ष र सचिव बनाउने गरी मापदण्ड बनाएर टुंगो लगाइएको थियो।
नेपाल पक्षका नेताले स्थायी समिति बैठकमा समेत दोहोरो जिम्मेवारीमा असहमति जनाउँदै एक व्यक्ति एक कार्यकारी पद दिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए। अहिले पनि त्यही कुरा दोहोर्याएका हुन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मंगलबारको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा निर्णयमा पुगिनसकेको बताए। ‘७७ वटै जिल्लाका इन्चार्ज/सहइन्चार्जका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो। छलफलका बीचबाट एउटा प्रस्ताव पनि तयार भयो। तर कतिपय विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ’, खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बुधबार १२ बजे छलफल गर्ने गरी उठेका छौं। त्यसपछि निर्णयमा पुग्छौं।’
प्रवक्ता श्रेष्ठले भने केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा छलफल प्रारम्भ मात्र भएको बताए। उनले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा छलफल प्रारम्भ भएको छ। पूर्णता पाएको छैन। फेरि छलफल गरी टुग्गोमा पुग्छौं।’ उनले बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकले कार्यविभाजन छलफल टुंगो लगायो भने अन्य संगठनात्मक एकीकरणका बाँकी काममा सचिवालय बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुने बताए। जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्जमा मात्र होइन, नेकपाभित्र पार्टीका मुख्य विभागको नेतृत्व हात पार्न उत्तिकै दौडधुप छ। त्यो विषय भने अझै सचिवालय वैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव नै राख्न सकेका छैनन्।
from annapurna post
