सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणा गरेको १३ बर्ष पुरा भई १४ बर्षमा पाईला टेकेको छ । जातिय बिभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्टिय दिवशका रुपमा नेपाल सरकारले उक्त दिवशलाई मनाउनु पर्ने हुन्छ तथापी केही कार्यक्रम गरिएपनि जातिय रुपमा पछाडी पारिएका दलित समुदायले भने देशभरी अनेकौ स्थानमा बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गर्दछन आज पनि १४ राष्टिय दिवश अनेकौ स्थानमा दलित समुदायले मनाईरहेका छन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले देश संघिय लोकतान्त्रिक,गणतान्त्रिक ब्यवस्था सगै अगाडी बढिरहेको छ । आज नेपालमा जातिय बिभेदको न्युनीकरणका लागी नेपाल केही कानुन सतहमा ल्याईएको थियो २०२० को मुलकी ऐनमा यसको शुरुवात गरेको थियो । मुलकी ऐनको अदल को महल १० मा कसैले कसैलाई जातजातीका रुपमा छुवाछुतको भेदभावपुर्ण वा बहिष्कार गरेमा एक हजार रुपया वा २५ हजार वा ३ महिना देखि तीन बर्ष कैदको ब्यवस्था रहेको थियो तथापी त्यदीबेला यस्ता मुद्धाहरुमा कार्यन्वयनमा शुन्यता नै रहेको थियो । बिभिन्न निती तथा कार्यक्रमहरु सरकारले घोषणा गर्दे गएको बेला २०४७ को सविधानले मौलिकहकमा समानताको हक अन्र्तगतको २ मा जातजातीका आधारमा बिभेद गरिनेछैन भनेको छ भने एक बर्षदेखि ३ बर्ष सम्म कैद र २५ हजार सम्मको सजाय तोकेको छ यो संविधानको हैसियत लाई नियाल्दै केही जातिय बिभेदका मुद्धाहरुमा थोरै भएपनि काम भएको देखिन्छ देशभरी सार्वजनिक स्थल प्रबेश मंन्दिर प्रवेश जस्ता घटनाहरु यो संविधानलाई कार्यन्वयनको समयमा भएका थिए । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पनि दलितका केही सिमिति अधिकारहरु लाई कार्यन्वयन गर्नका लागी निति उजागर गरेको थियो कामचलाउका रुपमा रहेको उक्त संविधानले पनि दलितका पक्षमा खासै काम गर्न सकेन तर आरक्षणको बिषयमा यो संविधानले शशक्त कुरो उठाएको थियो ।
२०८६ सालमा नेपाल सरकारले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर संजाय ऐन) ल्यायो त्यो केही हद सम्म शशक्त भएपनि कार्यन्वयको हिसाबले कमजोर नै रहेका पाईन्छ । यो ऐन जातिय हिसाबले छुटै ऐनकै ब्यवस्था गरिएको थियो यसलाई नेपाल सरकारले कार्यन्वयनका लागी अगाडी बढायो । यो ऐनमा सार्वजनिक,निजी तथा जुनसुकै स्थानमा बिभेद नगर्ने खालको निति अबलम्बन गरयो । सबै क्षेत्रहरु प्नि यो ऐनमा तोकेर नै सार्वजनिक गरयो । यो ऐनले तीन महिना देखि ३ बर्ष कैद,वा एकहजार रुपया देखि २५ हजार रुपया सम्म जरिवाना तोकेको छ । जातिय बिभेद गर्न उस्काउने,दुरुत्साहन तथा उद्योग गर्ने ब्यक्तिलाई समेत आधा सजाय हुने ब्यवस्था गरेको थियो ।
नेपालमा संविधान सभाको आम निर्वाचन पछि जब सभाषद हरुको मेहनेतले अन्तिम अवस्थामा आएर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रातमक ब्यवस्था सहितको संविधान २०७२ घोषणा गरियो । जसले दलित समुदायका लागी मौलिक हकहरुमै ब्यवस्था कायम गरयो जसमा धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हक,यसले कुनै पनि ब्यक्तिलाई निजको सम्पति जातजाती समुदाय,पेशा,ब्यवसाय,वा शारिरिक अवस्थाको आधारमा कुनैपनि निजि तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत गर्न पाईने छैन भनेर तोकीदियो यसको बिशेष बिशेषता थियो त्यो थियो सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्र भनिएको थियो तथापी यो संविधाले दलित आरक्षण लगायतका कुराहरु समेत समेटिएको थियो । २०७२ सालको संविधानको धारा ३८ (४)४०(१)४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको दलित को समावेसी हुन पाउने अधिकार हरेक क्षेत्र लोकसेवा आयोग ले समेत प्रत्याभुत गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ संसोधन भएपनि अब्बल रुपमा अझ दलित समुदायका लागी अधिकार समायोजन गर्न सकेको छैन । संविधान सभामा समेत दलित समुदायको केही प्रतिनिधित्व रहेपनि उनीहरुले दलित निती बनाउनका लागी त्यदी जोड दिएको देखिदैन जानकार हरु भन्छन समावेसी नितिमा यो समुदायका लागी अधिकारहरु प्रत्याभुत गर्न सकेका छैनन ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश र स्थानिय तह
नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायको सरकार तथा बिभिन्न निकायमा सहभागिताको सुनिश्चिता समेत गरेको छ । खासगरी दलित समुदायको प्रत्येक वडा तहमा दलित महिलाको हकको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरेको छ सबै वडामा दलित महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरिएको थियो भने अन्य क्षेत्रमा दलित सहभागिता सुनिश्चत गरेको पाईदैन सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष रुपमा कंञ्चनपुर क्षेत्र न ३ क बाट मान बहादुर सुनारले जितेका थिए भने समानुपातिक बाट ५ जना गरी ६ मात्रकै पहुच रहेको छ समानुपातिक बाट नेपाली काग्रेसबाट टेक बहादुर रैका,उमा वादी छन भने पुर्व एमालेबाट अर्चना गहतराज र दुर्गा बिके रहेका छन त्यस्तै पुर्व माओवादी केन्द्रबाट बिष्णु नेपालीको प्रतिनिधित्व सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ६ जना मात्रै दलित रहेका छन प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा ३.१८ जनाको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ जो आफैमा न्युन सहभागिता हुन्छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानिय तह स्थानिय तहको सरकार रहेको छ जसमा १ उपमहानगरपालिका सहित ३६ नगरपालिका र गाउपालिका संख्या ५२ वटा तह रहेका छन ८८ वटा स्थानिय तहमध्ये कंञ्चनपुर जिल्लामा स्थानिय तहका वडा,नपा,गाउपालिकामा एकजना मेयर सहित १११ जना,कैलालीमा एकजना मेयर सहित १४८ जना, डडेल्धुरामा एकजना उपाध्यक्ष सहित ६१ जना,बैतडीमा एक जना उपप्रमुख सहित १०४ जना,दार्चुमा ६४ जना बाजुरामा एक उपप्रमुख सहित ९९जना, बझा¨मा ११४ जना, अछाममा १३३ जना, डोटीमा ८० जनाले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानिय तहको बिभिन्न पदहरुमा जित हासिल गरेका छन यसरी हेर्ने हो भने ९१४ जनाको स्थानिय सरकारहरुमा प्रतिनिधित्व रहेको छ सबै गाउपालिका तथा नगरपालिका उपमहानगरपालिका पनि कम्तिमा २ जना देखि ५ जनाको समानुपातिक सहभागिता रहेको नै पाईन्छ अहिलेको संविधानले दलित सुनिश्चिता गरेपनि स्थानिय तहको सरकारमा दलितमुखी योजनाहरु खासै रहेको पाईदैन । केही स्थानिय तहहरुमा दलितहरुका लागी खानेपानी योजना बाहेक अरु ठुला योजनाहरुमा उनीहरुको सहभागिता रहेको पाईदैन । स्थानिय तहमा कर्मचारी छनौट गर्दा दलितको संख्या निर्धारण गरेको समेत प्रश्ट रुपमा देखिदैन हालसालै नेपाल सरकारले स्थानिय तहका लागी ९ हजार भन्दा बढी पदको बिज्ञापन गरेको छ तर नेपालको संविधान तथा निती अनुसार दलित समुदायको कोटा निर्धारण सही तरिकाले बिज्ञापनमा देखिएको छैन । समानुपातिक सिद्धान्त लाई नै लत्याएको पाईन्छ । यसका लागी अहिले काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन पनि भईरहेको छ । खासगरी दलित समुदायका लागी प्रदेश स्तरमा बिभिन्न मन्त्रालय मातहतमा बजेट छुटयाएको कुरो प्रदेश सभा सदस्य मान बहादुर सुनार बताउछन उनी भन्छन अबको बजेटलाई दलित मैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौ । नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायका लागी केही कानुनी ब्यवस्था गरेका कारण त्यसको प्रतिफल आएको हो भनेर स्वीकार गर्छन दलित अधिकारकर्मी नर बहादुर बिश्वकर्मा उनी भन्छन अब दलित समुदायका लागी आर्थिक सहभागिता हुने कार्यक्रमहरु सुनिश्चित गर्नुपर्दछ तब मात्रै दलित समुदाय अगाडी बढन सक्छ । समाजमा हुने बिभेद न्युनीकरण गर्नका लागी समाजिक रुपमै सबै समुदायको सहभागिता हुनु जरुरी रहेको हुन्छ । जब सबै समुदायले यो हाम्रो समाजको समस्या हो यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने तिर उन्मुख हुदैन तब सम्म हाम्रो समाजको बिकास सम्भव छैन ।
(लेखक-भीमदत्त नपा १३ बडैपुर,कंञ्चनपुर
गैर सरकारी संस्था महासंघ कंञ्चनपुर सचिव हुन )
