विभिन्न मागहसहित आन्दोलन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आइतबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गराउने भएका छन्।
विगतमा पटक पटक सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आइरहेका विद्यालय कर्मचारीहरू (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले हालै गरिएको आन्दोलनको आन्दोलनप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दै माग सम्बोधनका विषयमा चासो नदेखाएपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्न लागिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति पर्वतका अध्यक्ष पदमलाल गौतमले बताए।
नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पूर्व नै भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ’ भनिएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन नगरेको विरोधमा परिषद्को राष्ट्रिय समितिको निर्णय अनुसार बन्द गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
‘यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आउनु पूर्व मात्रै होइन हरेक वर्ष यसरी नै संघर्ष गर्दै आइरहेका छौँ। राज्यले दोस्रो दर्जाका नागरिक जसरी हामीलाई हेरेपछि भएका संघर्षपछि विभिन्न सम्झौताहरू भएका छन्। सरकार आफैले कार्यान्वयन गर्ने छु, भनेका सम्झौताहरू नै कार्यान्वयन गरेको छैन। राज्य आफैले आफ्नै सम्झौता नमान्ने यस्तो तरिकाले राज्य चलिरहेको छ’, परिषद् पर्वतका अध्यक्ष गौतम भन्छन्, ‘विद्यालय बन्द गर्न मन त हामीलाई पनि कहाँ छ र? तर सरकार, राज्य यसरी सुतिदिन्छ की उसका कान पुरै टालिएका छन्। बन्द, हडताल, तोडफोड नगर्दासम्म नब्यूँझिने प्रचलन बसेकाले हामीले पनि विद्यालय बन्द गर्ने कठोर निर्णय गर्नुपरेका हो।’
सरकारले गत जेठ १५ गते संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरूका माग र विगतका सम्झौताका विषयमा सम्बोधन नगरेपछि परिषद्को केन्द्रीय समितिले जेठ १७ मा नै बैठक राखेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको थियो।
उनीहरूले गत जेठ २० गते कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालयको चाबी प्रधानाध्यापकहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म हरेक जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएका थिए। त्यसबाट पनि मागको सुनुवाइ नभएपछि हरेक जिल्लाबाट काठमाडौँ पुगेका कर्मचारीहरूले जेठ २८ देखि असार एक गतेसम्म र्याली निकाल्दै रिले अनसन र स्थानीय तहका शिक्षा शाखामा धर्नामा बस्दै आएका थिए।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नभएपछि बाध्यतावश विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको भन्दै परिषद्ले शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने बताएको छ। ‘हालसम्म कुनै ठोस सुनुवाइ नगरेकोले लाचार सरकारको जिम्मेवारीको घोर आपत्ति जनाउँदै पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार विवशताका साथ २०८०-०३-०३ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म केन्द्रीय निर्देशन अनुसार सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द रहने जानकारी गराइन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएका छ, ‘यसबाट विद्यार्थी, अभिभावक र जनसमुदायमा पर्न जाने असरप्रति नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् खेद प्रकट गर्दछ र यसबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय हुने छ।’
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभेद र न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य पारेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्।
विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेपछि २०७५ सालको फागुन नौ गते भएको वार्तामा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था गर्ने, २०५९ जेठ १५ गतेसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भई त्यो मितिसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो।
स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा सहमतिको समयसम्म नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता प्राप्त गरी नियमानुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने साथै एकपटकका लागि कर्मचारीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा राखी सेवाको सुनिश्चितता गर्ने पनि सहमति भएका थिए। थाहा खबर बाट साभार
Discussion about this post