सरकारको सय दिन उपलब्धिहीन रह्‍यो : एमाले

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारका सय दिन उपलब्धिहीन रहेको बताएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकार गठन भएका सय दिन पुगेको अवसरमा गोरखापत्रमा २ पेज कामहरु सार्वजनिक गरेको तर त्यसमा कुनै पनि कुरा महत्वपूर्ण नपाएको बताए।

उनले सरकारका सय दिनका प्राथमिकतामा किसानहरुका समस्या, आर्थिक अवस्थाका समस्याहरु नपरेको बताए। उनले सय दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गर्न नसक्ने सरकारसँग जनताले कुनै आशा राख्न नसक्ने बताए। उनले सरकार कार्यहीन, विचारहीन रहेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेछ। गोरखापत्रको दुई पेजमा सरकारले गरेका काममहरु भनेर ३७ बुँदाहरु राखिएछ। एउटा बुँदा छुटेछ। त्यो के भन्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि यता नेपालका अस्पतालमा कति बालबालिकाहरु जन्मे, त्यसको उल्लेख भएनछ, कति पानी परेका छ, कति घाम लाग्यो त्यो पनि उल्लेख भएनछ। त्यो भएको भए बालबच्चाहरुको संख्या आउँथ्यो। ३७ बुँदा पढ्दा के पढेको बुझिँदैन। यो देशका किसानहरुको बारेमा समस्या समाधानका लागि विषयमा कुनै चर्चा छैन, मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा नै छैन। एउटासँग विवाह गरेर अर्कोसँग बसेको यो सरकार अहिलेसम्म १०० दिन पुग्दा मन्त्रिपरिषद् त गठन गर्न सकेको छैन, अरु के आश गर्नु?’

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिएको बारे सरकारसँग प्रश्न गरे। उनले एनसिएललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल गर्न लागिएको बताए।

उनले अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानुन फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने षड्यन्त्र रचिएको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा गरिँदैछ। मस्यौदा अनुसार जुन बेला एनसीएलले स्वीकृति लिएको थियो, एनसीएलले स्वीकृति लिएको २५ वर्ष पुगेपछि एनसीएल जस्ताको त्यस्तै अर्बौं नाफा कमाउने कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो। २०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो। तर त्यो सरकारको स्वामत्विमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदैछ। सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदैछ। देशभक्त सचिवले त्यसको बिरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो। अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा भइरहेको छ।’

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएकोप्रति आपत्ति जनाए। थाहा खबर बाट साभार