राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले हेर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । लामिछानेविरुद्ध यसअघिको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आफूले राय व्यक्त गरिसकेकाले राहदानीको मुद्दा अर्कै इजलासमा पठाउन न्यायाधीश सिन्हाले आग्रह गर्नुभएको छ ।
अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले लामिछानेविरुद्ध हिजो सोमवार दायर गरेको रिट निवेदन आज मङ्गलवार सिन्हाको इजलासमा परेको थियो । रिटमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । पौडेलले यसअघि पनि लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
नागरिकता विवाद सम्बन्धमा परेको रिटमाथि गएको माघ १३ गते परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिकता नभएको फैसला सुनाएको थियो । त्यो फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । लामिछानेले अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता भने लिइसक्नुभएको छ ।
गएको ६ गते महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेपछि आज सुनुवाइ हुने भएको थियो ।
लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि चितवन २ मा आउँदो वैशाख १० गते हुने उपचुनाव हुँदैछ । उपचुनावमा लामिछानेले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
उज्यालो अनलाइन बाट सभार
