दलित समूदायको संवैधानिक हक सुनिश्चित हुनेगरी संयन्त्र निर्माण गर्नू : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले दलित समूदायको संवैधानिक हक सुनिश्चित हुनेगरी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । दलित आयोगको समन्वयमा एउटा संयन्त्र गठन गर्न अनि त्यो संयन्त्रमार्फत् दलित समूदायको हकहितका लागि काम गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा अहिलेको नीति तथा कानूनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढिकरण गर्न आदेश जारी गरेको छ । अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण गरी दलित समूदायको समानता, हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्यायका लागि काम गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहिनता, समता, समावेशीता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्नू, गराउनू भनी नेपाल सरकार र विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’ अनलाइनखबर बाट सभार