शीतलहरले तराईका नागरिक कठ्यांग्रिएका बेला सरकार भने न्यानो कपडा वितरणको तयारी मात्रै देखिएको छ। तीनै तहको समन्वयमा केही रकम छुट्याएर कम्बलललगायत कपडा वितरणको तयारी रहेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
‘संघीय सरकारले निर्णय गरेर शीतलहरपीडितलाई राहतलगायतका व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ’, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले भने। प्रदेश सरकारले केही रकम स्थानीय तहलाई दिने, स्थानीय तहले केही रकम छुट्याएर न्यानो कपडा किनेर वितरण गर्ने काम भइरहेको कोइरालाको भनाइ छ।
शीतलहरबाट मृत्यु भए अरू विपद्कै बेलाजस्तो राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। तर, शीतलहरबाटै मृत्यु भएको प्रमाणित चिकित्सकले गरेको हुनुपर्ने सहसचिव कोइरालाले बताए। उनका अनुसार शीतलहरबाट मृत्यु भएको विवरण चार वर्षयता प्राप्त भएको छैन। ‘मेडिकल्ली प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि यो डाटा आएको छैन’, उनले भने, ‘चिसोका कारणले मृत्यु होला। तर, शीतलहरबाट मृत्यु भएको भन्ने आएको छैन।’
शीतलहर बढ्दै गएकाले तराईका जिल्लाको चोकचोकमा दाउरा वितरण व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। जिल्ला वन कार्यालयमार्फत चोकचोकमा दाउरा व्यवस्थापन गर्ने निर्देशन दिएको उनले बताए। प्रत्येक जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा कम्तीमा ७ लाख रकम हुनुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। ७ लाखबाट रकम घटे तत्काल मन्त्रालयमा जानकारी गराएपछि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा प्रमुख खुमानन्द आचार्यले शीतलहरबाट नागरिकलाई जोगाउन सतर्क रहन निर्देशन दिइएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाटै सचेतना, राहत लगायतका विषयमा निर्णय गरेर जिल्ला जिल्लामा परिपत्र गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट बाट सभार
Discussion about this post