काठमाडौं । सरकारले एलपी ग्यास उद्योगको संख्या र ब्रान्ड घटाएर बजार व्यवस्थित गर्ने योजना अघि बढाए पनि उद्योगीहरूले कानुनी संशोधन र नीतिगत सहजीकरणबिना मर्जर सम्भव नभएको बताएका छन्।
नेपालमा हाल ५८ वटा एलपी ग्यास ब्रान्ड सञ्चालनमा छन्। ती ब्रान्ड करिब ३० देखि ३५ जना व्यवसायीको स्वामित्वमा रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। एउटै सञ्चालकका नाममा चार–पाँचवटासम्म उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको अवस्था छ।
नेपाल आयल निगमले एउटै सञ्चालकका नाममा रहेका धेरै उद्योगलाई एकीकृत गरी सीमित ब्रान्डमार्फत ग्यास बिक्री–वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार यसका लागि उद्योगीहरूलाई मर्जरमा जान आग्रह गरिएको छ।
निगमले कात्तिक १२ गते ग्यास उद्योगीहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीतिअनुसार उद्योग मर्जर गरी बजार र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आग्रह गरेको थियो।
तर, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले कानुनी व्यवस्था र कर छुटको व्यवस्था नभएसम्म मर्जर सम्भव नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार उद्योग मर्जरका लागि आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा उपलब्ध गराइने सुविधासरह ग्यास उद्योगलाई पनि कर छुट र नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ।
उद्योगीहरूका अनुसार कम्पनीको स्वामित्व, लगानी, वित्तीय अवस्था र व्यावसायिक संरचना फरक रहेकाले सरकारी निर्देशनका भरमा मात्रै मर्जर गर्न कठिन छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यता, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि पर्याप्त प्राविधिक र कानुनी तयारीबिना ब्रान्ड घटाउँदा जोखिम बढ्न सक्ने बताएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले एउटै ब्रान्डअन्तर्गत विभिन्न उद्योग सञ्चालन हुँदा सिलिन्डरमा समस्या आए दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार, निगम, उद्योगी तथा उपभोक्ताबीच छलफल आवश्यक रहेको बताए।
यसैबीच सरकारले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर तथा मूल्य प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि गरेको छ। प्रस्तावअनुसार घरायसी उपभोक्तालाई अनुदानसहित ग्यास उपलब्ध गराइनेछ भने होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस तथा ठूला उद्योगलाई लागत मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङका अनुसार दुई फरक रङका सिलिन्डर तथा चारवटा तौल समूह निर्धारण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। मन्त्रालयले सिलिन्डरको रङ र मूल्य प्रणालीबारे अध्ययन गरी केही दिनभित्रै टुंगोमा पुग्ने तयारी गरेको छ।
ग्यास उद्योगको मर्जर, कर छुट, सिलिन्डरको गुणस्तर, दुर्घटनाको जिम्मेवारी र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती देखिएको छ।
Discussion about this post