काठमाडौं । अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने नेपालको योजना अझै अन्योलमा परेको छ। सरकारले सन् २०२२ भित्रै आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने लक्ष्य राखे पनि निर्धारित समय बितिसक्दा परियोजना कार्यान्वयनको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाको सम्भाव्यता, लागत र व्यावसायिक योजनासम्बन्धी अध्ययनका लागि १४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
अध्ययनका लागि गरिएको चार वर्षे सम्झौता अवधि सकिए पनि स्याटेलाइट निर्माण र स्थापनाबारे निर्णय हुन सकेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ र त्यसको समीक्षा भइरहेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा परियोजना अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय हुने बताउनुभएको छ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार स्याटेलाइट निर्माण र अन्तरिक्षमा स्थापना गर्न ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्न सक्छ। तर, लगानीको स्रोत र कार्यान्वयनको मोडालिटी अझै टुंगिएको छैन।
नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न सके दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा विस्तार, मौसम पूर्वानुमान, विपद् व्यवस्थापन र भौगोलिक निगरानीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, करिब २० करोड रुपैयाँ खर्चेर अध्ययन गरिसक्दा पनि परियोजना कार्यान्वयनको स्पष्ट निर्णय नहुँदा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट योजना अझै कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
Discussion about this post