काठमाडौं । भूकम्पबाट हुने क्षति व्यवस्थापन तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच विपद् बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
थाइल्यान्डमा जारी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअनुसार नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म विपद् जोखिम वित्तपोषण जुटाउन सकिनेछ। तीन वर्ष अवधिको यस बन्डमार्फत निर्धारित प्राविधिक मापदण्ड पूरा भएमा नेपालले छिटो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ।
बन्डको संरचना निर्माण, जारी प्रक्रिया र जोखिम विश्लेषणमा विश्व बैंकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। प्रारम्भिक अध्ययन, कानुनी परामर्श र जोखिम विश्लेषणका लागि नेपालले तीन लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
यस सम्झौताले भविष्यमा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट वित्तीय स्रोत जुटाउने सम्भावना खोलेको छ। यद्यपि बन्डको प्रिमियम, सर्त र भुक्तानीको सीमासम्बन्धी विवरण अझै तय हुन बाँकी छ।
Discussion about this post