काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ मा गरिएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले नियमावलीको नियम १४०(११) र नियम २५९ कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। नियम १४०(११) मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो भने नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो।
अदालतको आदेशसँगै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संविधानमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाले १७ जेठमा पारित गरेको नियमावलीका केही प्रावधान संविधान र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा रहेको व्यवस्थासँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १ अनुसार नेपालको संविधान मूल कानुन भएकाले संविधानसँग बाझिने कानुनी व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था पनि स्मरण गराएको छ। अदालतले विवादित प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक व्यवस्थामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
Discussion about this post