गृहमन्त्री सुदन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई आधुनिक, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार तथा कैदीबन्दीका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए।
उनका अनुसार २०१९ सालमा बनेको कारागार ऐन २०७९ मा संशोधन गरिए पनि अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन। प्राप्त प्रतिवेदन र संसदीय समितिका सुझावका आधारमा ऐन पुनः संशोधनलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।
हाल देशभरका कारागारको क्षमता करिब १९ हजार भए पनि कैदीबन्दीको संख्या २८ हजार पुगेको उनले जानकारी दिए।
कारागारभित्र ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकिदार’ नियुक्त गर्ने पुरानो प्रणाली रोकिएको जानकारी दिँदै उनले चौकिदार नियुक्तिमा योग्य व्यक्तिबाट आवेदन मागी पारदर्शी रूपमा छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको बताए।
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ताका लागि निर्देशिकाअनुसार समिति गठन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा नपर्ने र शक्तिको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित गरिने भन्दै उनले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै छुट नदिइने स्पष्ट पारे।
आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको र ‘कैद कट्टा नियमावली, २०७६’ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको पनि गृहमन्त्री गुरुङले बताए।
Discussion about this post