नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बैठकको नियमितता र विद्युत क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा जोड दिएकी छन्।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले समितिको बैठक पर्याप्त संख्यामा बस्न नसकेको तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको बताइन्।
उनले विद्युत विस्तार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलताले विकास आयोजनामा असर परेको उल्लेख गरिन्। ३३ केभी र २१ केभी प्रसारण लाइनको स्वीकृतिका लागि समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताले काममा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो।
थापाले टेन्डर प्रक्रियामा रहेका प्राविधिक कमजोरी तथा केन्द्रबाट सामग्री आपूर्ति र स्थानीय स्तरमा जनशक्ति परिचालन गर्ने छुट्टाछुट्टै ठेक्का प्रणालीका कारण समन्वय अभाव सिर्जना भई सामग्री नपुग्दा काम रोकिने अवस्था रहेको बताइन्।
‘अन्य समितिहरूको बैठक २०–२२ पटकसम्म बसिसक्दा हाम्रो समितिको बैठक सातौँ पटक मात्रै बस्नु दुःखद छ। यस समितिअन्तर्गत धेरै मन्त्रालय रहेका कारण पनि समन्वयमा समस्या देखिएको हुन सक्छ, यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
थापाले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि समेत केन्द्रको स्वीकृति कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्।
उनले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भइरहेका केही पूर्वाधार आयोजना दिगो र गुणस्तरीय नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कामको प्रभावकारी अनुगमन र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
Discussion about this post