सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा यांकी उक्याब (काठमाडौं) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
सरकारले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. खड्गबहादुर केसी (पर्वत) र सचिव पदमा प्राध्यापक डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
Discussion about this post