प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति गर्न नसके नेपाल आयल निगमका अधिकारीलाई राजीनामा दिन चेतावनी दिएका छन्।
समितिको बैठकमा उनले प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड अनिवार्य गरी डिजिटल ट्र्याकिङ लागू गर्न, व्यावसायिक र घरेलु उपभोक्ताका लागि छुट्टाछुट्टै वितरण नीति बनाउन तथा सहुलियतलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।










Discussion about this post