सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि नागरिकको व्यापक विरोध र बढ्दो आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै उक्त शुल्क खारेज गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारका अनुसार शुल्कको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्र, विपन्न समुदाय, स्वास्थ्य बीमा र शिक्षा क्षेत्रमा स्रोत जुटाउनु भए पनि जनस्तरमा असन्तुष्टि देखिएकाले निर्णय फिर्ता गरिएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको सुझाव र हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने पनि बताएका छन्।
Discussion about this post