सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच आज पुनः वार्ता हुँदैछ। बाराको सिमरामा भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई औपचारिक कानुनी सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ दुवै पक्ष पुनः छलफलमा बस्न लागेका हुन्।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मिटरब्याज पीडितबीच सिमरामा भएको सहमतिपछि हिजो सिंहदरबारमा सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न भएको थियो। सहमतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन आज पुनः वार्ता हुन लागेको हो।
सरकारले पहिलोपटक मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध का रूपमा कानुनी मान्यता दिने तथा त्यसविरुद्ध छुट्टै कानुनी संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, फर्जी तमसुक खारेज, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुबाट हुने ऋण कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था समेटिनेछ।
त्यसैगरी, नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम देखाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक तयार गर्ने, कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, धम्की वा हिंसाको प्रयोग गरेर ऋण उठाउने, ऋणीको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने तथा बैंकिङ प्रमाणबिनै लिखत तयार गर्ने कार्यलाई मिटरब्याज अपराध का रूपमा कानुनले स्पष्ट परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गरिनेछ। साथै फर्जी कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट तथा सम्पत्तिको स्रोत जाँच, शंकास्पद सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान र आवश्यक परे अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने तयारी छ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाएर कानुनको मस्यौदा र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्नेछ।
प्रस्तावित सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि जनकपुरबाट असार २५ गतेदेखि सुरु गरिएको मिटरब्याज पीडितको काठमाडौं केन्द्रित पैदल मार्च औपचारिक रूपमा स्थगित हुने जनाइएको छ।
Discussion about this post