सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापित सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको खाद्य सुविधा बन्द गरेको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीका लागि खानाको व्यवस्थापन गर्दै आएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार १९ गतेदेखि नै खाद्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, क्यान्टिन सञ्चालकहरूले हिजो वा आजसम्म खाना उपलब्ध गराएका थिए।
यस्तै, सरकारले लजमा राखेका सुकुम्वासीलाई पनि सम्बन्धित लज सञ्चालकहरूले तत्काल कोठा खाली गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले यसअघि होल्डिङ सेन्टर छाडेर स्वव्यवस्थापनमा जान असार १२ गतेसम्मको समय दिएको थियो। पछि उक्त अवधि असार १९ गतेसम्म थप गरिएको थियो।
सरकारले स्वव्यवस्थापन रोज्ने परिवारलाई तत्काल २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले खर्च भुक्तानीसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै पर्सि बुधबारसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। सोका लागि निवेदन दर्ता गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको समितिले जनाएको छ।
Discussion about this post