नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र महासङ्घ नेतृत्वबीच प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया नीतिबारे तीव्र आरोप–प्रत्यारोप भएको छ।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको दृष्टिकोण सञ्चारमाध्यमप्रति सङ्कुचित हुँदै गएको आरोप लगाउँदै विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रका कारण मिडिया उद्योग आर्थिक संकटमा परेको बताउनुभयो। उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको खारेजीको प्रस्ताव तथा सरकारी निकाय र संसदीय समितिहरूमा पत्रकारको पहुँच सीमित गरिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
यसैबीच पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच बढ्दो अविश्वासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रेस जगतको भूमिकाबारे सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो।
जवाफमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्दै महासङ्घको आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभयो। उनले विज्ञापन बजारमा बिचौलियाको समस्या रहेको भन्दै त्यसतर्फ महासङ्घ मौन रहेको आरोप पनि लगाए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले समस्याहरू सडक आन्दोलनभन्दा संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो।
Discussion about this post