आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । विधेयक साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
विधेयक पारित हुनुअघि भएको छलफलमा सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चको न्यून अवस्था र करका दरबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद पार्वती वि.क.ले बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भएकाले विकासका लागि विनियोजन कम भएको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षतिमा ५० प्रतिशतको सट्टा शतप्रतिशत भन्सार छुट दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत खर्च न्यून हुने परम्परा अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन रकमान्तर अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिने तथा आयोजना पूर्वतयारी कडाइका साथ लागू गरिने बताउनुभयो ।
Discussion about this post