आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल उद्योग परिसङ्घबाट सुझाव पेश भएको छ । परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
परिसङ्घले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवम् बलियो रहेको तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएको छ ।
निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्न, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकार सम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न परिसङ्घले सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
परिसङ्घको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आउँदाे मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीचको घनिष्ठ समन्वय अपरिहार्य रहने उल्लेख गर्नुभयाे ।
Discussion about this post