प्रतिनिधिसभाबाट ‘आर्थिक विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ।
आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको हो।
प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा व्यवस्था भएका शुल्क र कर सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च हुने स्पष्ट पारे। उनले देशको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न कर नीतिहरू परिमार्जन गरिएको बताए।
उनका अनुसार जनमत प्राप्त सरकारले करको उपयोग विवेकपूर्ण ढङ्गले गर्नेछ र आवश्यक परे संसद्को निर्देशनअनुसार विशिष्ट प्रयोजनका लागि ‘इयरमार्किङ’ गर्न सरकार तयार छ।
शिक्षा क्षेत्रमा करको व्यवस्थाबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत कर लगाइएको जानकारी दिए। साथै मध्यम वर्गीय परिवारलाई राहत दिन २५ हजार रुपैयाँसम्मको शिक्षा खर्चमा करकट्टी सुविधा दिइएको पनि उनले उल्लेख गरे।
त्यसैगरी विद्युत् क्षेत्रको उपलब्धि र लगानीबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्रीले अब यो क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउने समय आएको बताए। विद्युत् महसुल उपभोक्तामा अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नीति बनाइएको उनको दाबी छ।
Discussion about this post