अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलन नौ बुँदे टीकापुर सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। कैलालीको टीकापुरमा आयोजित दुईदिने सम्मेलनले सङ्घीय संसद् र सबै प्रदेशसभाले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत संसदीय गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सम्मेलनले कानून निर्माण र संसदीय कामकारबाहीलाई थप छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सन्देशपत्रमा सङ्घीय संसद्सँग समन्वयका लागि सबै प्रदेशसभामा छुट्टै शाखा वा इकाई स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, कानून निर्माण प्रक्रियालाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन सङ्घीय संसद्अन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पहल तथा आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सम्मेलनले प्रदेशसभा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सङ्घीय र प्रदेशसभा कर्मचारीका लागि एकीकृत सेवा गठनसम्बन्धी कानून बनाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सांसदहरूको स्वकीय सचिव व्यवस्था हटाइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सम्मेलनले स्वकीय सचिवको व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
मञ्चको १२औँ सम्मेलन भने कर्णाली प्रदेश मा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
Discussion about this post