बजेटमा नेतामुखी प्रवृत्तिको अन्त्य देखिनु सकारात्मक, परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गरौँ : मनिस भट्ट

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्र र जिल्लाबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका बेला विश्लेषक मनिस भट्टले यसपटकको बजेटलाई परम्परागत ढर्राभन्दा फरक र परिणाममुखी भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेको भन्दै असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका बेला भट्टले बजेटलाई कुनै व्यक्ति वा क्षेत्र विशेषको नजरबाट भन्दा पनि समग्र आर्थिक रूपान्तरण र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

शक्तिशाली नेता केन्द्रित ‘पकेट बजेट’ को अन्त्य

विगतका वर्षहरूमा बजेट शक्तिशाली नेता, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुने (नेतामुखी) प्रवृत्ति रहेको स्मरण गर्दै भट्टले यसपटक त्यसमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको उल्लेख गरे। अर्थ मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित ढंगले बजेट निर्माण गरेको भन्दै उनले यसपटक बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको प्रत्यक्ष र अनुचित प्रभाव विगतको तुलनामा कम देखिएको दाबी गरे।

बजेटले मध्यम वर्गीय परिवारको आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, युवा पुस्ताको भविष्य तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारजस्ता दूरगामी विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली: भाषणमा नाम नआउँदैमा बजेट नै नआएको भन्न मिल्दैन

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बजेट उपेक्षा गरिएको भन्ने गुनासोप्रति लक्षित गर्दै भट्टले भने:

“बजेट भाषणमा कुनै विशिष्ट जिल्ला वा क्षेत्रको नाम प्रत्यक्ष रूपमा नआउनु असामान्य विषय होइन। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारका विभिन्न संयन्त्र र रातो किताबमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने भएकाले नामै उल्लेख नभएको आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन भएन भन्नु हतारोको निष्कर्ष हुन्छ।”

यद्यपि, उनले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका सांसदहरू अझै पनि भूगोलको वास्तविक आवश्यकता र स्थानीय प्राथमिकतासँग पर्याप्त रूपमा जोडिन नसकेको गम्भीर टिप्पणी गरे। नागरिकको अपेक्षा अनुसार नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय आवश्यकता समेट्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले थप मेहनत गर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ।

चुनौती कार्यान्वयनकै: अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री र बलियो सरकारप्रति उच्च अपेक्षा

विगतमा लोकप्रिय र आकर्षक बजेटहरू आए पनि कार्यान्वयनको पाटो सधैँ फितलो रहने गरेको उल्लेख गर्दै भट्टले यसपटकको बजेटको वास्तविक परीक्षा पनि कार्यान्वयनकै धरातलमा हुने बताए। स्पष्ट जनमतसहितको बलियो सरकार, अर्थशास्त्रीय छवि भएका अर्थमन्त्री र जनअपेक्षासहित निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहेकाले यसपटक बजेट कार्यान्वयनप्रति आम नागरिकको अपेक्षा निकै उच्च रहेको उनले प्रष्ट पारे।

साझा दृष्टिकोण र संवादको आवश्यकता

सुदूरपश्चिम र कर्णालीको विकास चुनौती केवल भौतिक पूर्वाधारको अभावमा मात्र सीमित नरहेको भट्टको विश्लेषण छ। उनले ती क्षेत्रको विकासका लागि सामाजिक सोच, सामुदायिक सहकार्य, समन्वय तथा विकासप्रतिको साझा दृष्टिकोणमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए।

अन्त्यमा, उनले सांसदहरूलाई केवल बजेटको प्रशंसा वा आलोचनामा मात्रै नअल्झिएर आफ्नो क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग निरन्तर संवादमा रहन र रचनात्मक सुझाव तथा आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। – मनिस भट्ट