औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नियम बनाउने अधिकार दिए पनि लामो समयसम्म आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा गाँजाको औषधीय तथा वैज्ञानिक उपयोगबाट नेपालले लाभ लिन नसकेको अदालतको ठहर छ।

फैसलाअनुसार गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा आयात–निर्यातका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, अनुमतिबिना हुने खेती तथा कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

अदालतले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक उपयोगिता देखाएको उल्लेख गरेको छ। गाँजाबाट प्राप्त हुने रेसा विभिन्न औद्योगिक सामग्री उत्पादनमा उपयोगी हुन सक्ने तथा यसको बहुउपयोगिताबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने फैसलामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध आयोगले सन् २०२० मा गाँजालाई लागुऔषधसम्बन्धी महासन्धिको अनुसूची ४ बाट हटाएको घटनाक्रमलाई पनि अदालतले आधारका रूपमा लिएको छ। अदालतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले गाँजाको औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छैन, बरु नियमनको व्यवस्था गरेको छ।

फैसलामा भारतको कानुनी व्यवस्थालाई समेत तुलनात्मक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भारतमा औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रका आधारमा गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।

नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतसाधनको राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको भन्दै अदालतले गाँजाको सम्भावित उपयोगबाट राज्यले आर्थिक तथा अन्य लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको आदेशले मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गरेको होइन। नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मात्र सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।