काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि गरिएको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो।
बैठकमा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै पुनःस्थापनाका क्रममा प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षालाई समेत समेट्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुजाता तामाङले एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा प्रभावित समुदायको परम्परागत जीविकोपार्जनका आधारलाई पनि समेट्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार सुरक्षित घर, सडक र खानेपानीसँगै खेतीपाती, पशुपालन तथा स्थानीय जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले बाढीका बेला रसुवामा उद्धार तथा राहत वितरणमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए। सुरक्षा निकाय तथा राज्यका विभिन्न संयन्त्रबीच समन्वयको अभावका कारण कतिपय प्रभावित नागरिक लामो समयसम्म राहतबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ थियो।
आचार्यले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका क्रममा सुरक्षित आवासको व्यवस्था मात्र नभई प्रभावित नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना आवश्यक रहेको बताए। रसुवामा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध जग्गा सीमित रहेकाले दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा समेत राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना गर्दा स्थानीय जनजीवन र आयआर्जनका आधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले बाढीपछि सञ्चालन गरिएको तत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका गतिविधिबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
Discussion about this post