काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स लिएपछि गरेका कामको नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स प्राप्त आयोजनाको प्रगति, समुदायसँगको सहकार्य, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आवश्यक मापदण्डको पालना भए–नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
उहाँले विभागको जिम्मेवारी लाइसेन्स वितरणमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताउँदै लाइसेन्सपछि आयोजनाले गरेका गतिविधिको समेत प्रभावकारी रूपमा फलोअप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत नियमन आयोगसहित सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाएर अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई विद्युत नियमन आयोगमार्फत नियमित अनुगमनको प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिनुभयो।
टिप्पणी फाइलमा कानुनी आधार स्पष्ट राख्न निर्देशन
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट आउने टिप्पणी फाइलमा पर्याप्त कानुनी आधार र निर्णयका लागि आवश्यक तथ्य स्पष्ट नहुने गरेको भन्दै सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
उहाँले लामो समयअघिका फाइलसमेत निर्णयका लागि आउने गरेको उल्लेख गर्दै फाइलमा विषयको पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, कानुनी आधार र निर्णय गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले अबदेखि टिप्पणी उठाउँदा प्रक्रिया छरितो र स्पष्ट बनाउन निर्देशन दिँदै अनावश्यक रूपमा धेरै तहका टिप्पणी नल्याउन समेत आग्रह गर्नुभयो। सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
Discussion about this post