काठमाण्डौ – भोटेकोशी बाढी र पहिरोका कारण ६४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएपछि आगामी हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बाढी–पहिरोका कारण उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीमा क्षति पुग्दा देशभरका करिब १ हजार २ सय ९२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीका आयोजनामा मात्रै करिब ७४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हिउँदको माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट १ हजार ६ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। उपलब्ध आयोजना, वैकल्पिक प्रसारण संरचना र आवश्यकताअनुसार आयातित विद्युत् प्रयोग गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढीले जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई प्रसारण लाइन तथा टावरमा समेत क्षति पुर्याएको छ। विशेषगरी भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरमा ठूलो असर परेको छ। माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ को २२० केभी हबमा क्षति पुगेपछि त्यस क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न समस्या भएको छ।
प्रभावित आयोजनामध्ये त्रिशूली करिडोरमा ४३०.८ मेगावाट, मर्स्याङ्दी करिडोरमा १८९ मेगावाट र पोखरा क्षेत्रमा १२१ मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेका छन्। कुश्मा–दाना, कालीगण्डकी, मोदी तथा समुन्द्रटार क्षेत्रमा रहेका आयोजनामा पनि बाढीको असर परेको छ।
उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीमा क्षति भए पनि आगामी दशैँ–तिहारमा देशव्यापी लोडसेडिङ नहुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। चाडपर्वका समयमा उद्योग तथा कलकारखानाको विद्युत् माग घट्ने भएकाले उपलब्ध स्रोत र आयातमार्फत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको रणनीतिक उपयोग गर्ने तथा कम क्षति भएका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। राहुघाटलगायतका आयोजनामा मर्मत तथा सुधारको कामसमेत तीव्र पारिएको छ।
ठूलो संरचनागत क्षति भएका आयोजना भने तत्काल सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन। निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अनुसार क्षतिको प्रकृतिअनुसार केही आयोजना केही महिनामै सञ्चालनमा आउन सक्ने भए पनि ठूलो क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माणमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ।
इप्पानका अनुसार भोटेकोशी क्षेत्रमा बन्द भएको करिब ४३१ मेगावाटमध्ये करिब १५५ मेगावाट विद्युत् २ देखि ४ महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने अनुमान छ।
यस्तै, क्षतिग्रस्त निजी जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब २१ देखि २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको जनाइएको छ। वास्तविक क्षतिको मूल्यांकनपछि मात्रै बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी हुने रकम निर्धारण हुनेछ।
Discussion about this post