काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले ४९ बुँदे ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ।
दुईदिने घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको समापनसँगै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तहको सङ्कल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता, स्थानीय तहको जिम्मेवारीः जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ भन्ने नारासहित सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।
घोषणापत्रमा जलवायु न्यायलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जलवायु जोखिमको पहिचान तथा नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, पूर्वकार्य र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, जलस्रोत तथा जलसुरक्षा संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि र पशुपालन, जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय जीविकोपार्जन तथा दिगो पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
घोषणापत्रले स्थानीय तहको जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच, अनुदानमुखी जलवायु वित्त, स्थानीय जलवायु कोष र जलवायु बजेटमा पारदर्शिताको माग गरेको छ। जलवायुजन्य हानि–क्षति, विस्थापन तथा बसाइँसराइ र हिमाली समुदायको अस्तित्व संरक्षणका विषय पनि समेटिएका छन्।
महिला, सीमान्तकृत समुदाय र युवाको सहभागिता तथा नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय ज्ञान तथा अनुभवलाई जलवायु नीति निर्माणमा समेट्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ।
सम्मेलनमा स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञान, प्रकृति संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित रोजगारी र जलवायु उत्थानशील अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
सम्मेलनमा सातै प्रदेशका ४२१ पालिका र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।
Discussion about this post