विकास आयोजनाको सुरक्षामा ऊर्जा मन्त्रालयको ६ बुँदे नयाँ योजना

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा सुदृढ गर्न ६ बुँदे नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ।

आयोजनाको भौतिक संरचना, श्रमिक तथा पूर्वाधारलाई सम्भावित विपद् र जोखिमबाट जोगाउन मन्त्रालयले अनिवार्य बिमा, सुरक्षा अधिकारीको व्यवस्था, उद्धार तालिमदेखि सुरुङमार्गको पुनर्संरचनासम्मका योजना अघि बढाएको हो।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार आयोजना निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ। आयोजनास्थलमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको उनले बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रस्तावित ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणामा निम्न व्यवस्था समेटिएका छन्।

अनिवार्य संरचनात्मक बिमा: प्रत्येक विकास आयोजनाले आयोजना तथा संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी: आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि प्रत्येक आयोजनामा एक जना सुरक्षा अधिकारी तोकिनेछ।

अनिवार्य उद्धार तालिम: सम्भावित दुर्घटना वा प्राकृतिक विपद्का बेला मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न आयोजनाका कर्मचारी तथा श्रमिकलाई नियमित उद्धार तालिम दिइनेछ।

आकस्मिक योजना: सम्भावित दुर्घटना, विपद् तथा अन्य संकटको सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

न्यूनतम आवश्यकता सूची: पावर हाउसमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गरिनेछ। यसका लागि ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) तयार गरी लागू गर्ने तयारी छ।

सुरुङमार्गको पुनर्संरचना: सुरुङमार्गको सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक संरचनागत सुधार तथा पुनर्संरचनाका विषयमा अध्ययन र परामर्श अघि बढाइनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन भएपछि विकास आयोजनाका भौतिक संरचना तथा श्रमिकको सुरक्षा मजबुत हुनुका साथै प्राकृतिक विपद् र अन्य आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्ने क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।