काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुँदैछन्। महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले उठाउने विषयलाई लिएर चासो बढेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जलवायु न्याय तथा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिएको छ।
विशेषगरी भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले हानिनोक्सानी कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी छ।
प्रधानमन्त्रीको एजेन्डामा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट कृषि प्रवद्र्धन तथा जलवायु वित्त सहुलियतमा उपलब्ध गराउने विषय पनि समेटिएका छन्। नेपालले वन क्षेत्र ४६ प्रतिशत पुर्याएको उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
महासभाको अवसरमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्यको आह्वान’ विषयमा साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी छ। यसमार्फत नेपालको जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नयाँ सरकार बनेपछि पहिलोपटक महासभामा सहभागी हुन लागेकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार महासभामा रणनीतिक विषयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ।
नेपालले यसअघि पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ। सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विकसित देशहरूले प्रतिबद्धताअनुसार वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र जलवायु अनुकूलनका लागि वित्त दोब्बर बनाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए।
त्यस्तै, सन् २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ घट्दै गएको विषय उठाउँदै पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न विकसित देशलाई आग्रह गरेका थिए।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको जलवायुजन्य विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थप चर्चामा आएको बताए। उनका अनुसार यसले जलवायुजन्य क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति माग्ने आधारसमेत बलियो बनाएको छ।
ढकालले जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। जलवायु परिवर्तन सीमापार प्रभाव पार्ने विषय भएकाले नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य बढाउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि जलवायु परिवर्तनका विज्ञ तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी महासभाका लागि एजेन्डा तयार गरिरहेको जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार भोटेकोशी बाढी मात्रै नभई नेपालको समग्र जलवायु तथा वातावरणीय अवस्थासँग सम्बन्धित विषयलाई एजेन्डामा समेटिनेछ।
Discussion about this post