काठमाडौं । सरकारले रसुवामा आएको बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनसँगै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका प्याकेज अघि बढाएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विपद्बाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति र सरकारले अघि बढाएका राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका हुन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा हालसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। विपद् प्राधिकरणमार्फत तत्कालका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको उनले जानकारी दिए।
सचिव उपाध्यायले ३३ देशबाट राहत सामग्री तथा पाँच देशबाट फोरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट र ‘डेड बडी ब्याग’ लगायतका प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको बताए।
त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान, चीन सरकारबाट २ मिलियन डलर सहयोग र विश्व बैंकबाट ८.५ मिलियन डलर प्राप्त भइसकेको उनले जानकारी दिए। विश्व बैंकबाट थप १५० मिलियन डलर सहयोग आउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।
केरुङ–रसुवा नाका अवरुद्ध भएपछि आपूर्ति शृंखलामा समस्या देखिएको भन्दै उनले कोरला नाकामा थप जनशक्ति परिचालन गरी सामान भित्र्याउने व्यवस्था गरिएको बताए। अर्थ मन्त्रालयले ‘व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा बेलिब्रिज, खानेपानी तथा उद्धारलगायतका कामका लागि पाँचवटा संयुक्त कार्यदल परिचालन गरिएको छ। विस्तृत क्षति तथा आवश्यकताको मूल्यांकनका लागि ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) प्रक्रिया पनि तीव्र रूपमा अघि बढाइएको सचिव उपाध्यायले बताए।
उनका अनुसार पुँजी बजार सुदृढीकरण, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ को सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ। साथै, नेपाललाई एफएटीएफको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्ने रणनीतिअनुसार पनि काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढीपछि खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको बताए। चिलिमे तथा त्रिशूली–३ए र ३बी जलविद्युत् आयोजनाका आन्तरिक कनेक्टिभिटी भएका सुरुङ क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइएको उनले जानकारी दिए।
विपद्पछिको प्रारम्भिक पुनर्बहालीका लागि एकदेखि चार महिनाको ‘अर्ली रिकभरी’ योजना अघि सारिएको पनि उनले बताए।
बैठकमा सांसदहरूले भने विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले पूर्वतयारीदेखि राहत वितरणसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको बताइन्। विगत १३–१५ दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरमा ३०० देखि ५०० जनासम्मलाई अस्तव्यस्त रूपमा राखिएको दाबी गर्दै उनले विद्यालयलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउँदा बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको बताइन्।
पीडितहरूले अस्थायी टहराको सट्टा तीनदेखि चार महिनासम्मका लागि घरभाडा अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारले मिलेर गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण सुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। गल्छी–देवीघाट र देवीघाट–त्रिशूली–बेत्रावती सडकखण्ड गरी थप १४ किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
त्यस्तै, ३३ वटा पक्की मोटरेबल पुल, चारवटा आंशिक क्षति भएका पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढीबाट १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र पाँचवटा सोलार प्लान्ट गरी २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै, ५०८ मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन छवटा आयोजनामा समेत असर परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
Discussion about this post