काठमाडौं । नेपालमा प्राकृतिक विपद् आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मानवीय सहायता प्राप्त हुनु सामान्य विषय हो। तर पछिल्लो एक दशकको घटनाक्रम हेर्दा उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालमा विपद् सहायता परिचालन गर्ने शैलीमा उल्लेख्य परिवर्तन गरेको देखिन्छ।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका बेला आकस्मिक राहत र उद्धारमा केन्द्रित चीनको भूमिका पछिल्ला वर्षहरूमा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन, प्रविधि तथा सूचना आदानप्रदान र राजनीतिक दलहरूसँगको प्रत्यक्ष सहकार्यसम्म विस्तार भएको छ।
सरकार–सरकारबीच हुने औपचारिक सहयोगसँगै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले नेपालका राजनीतिक दलहरूमार्फत राहत तथा पुनर्निर्माण सहयोग परिचालन गर्ने अभ्याससमेत अघि बढाएको छ। यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापनसँगै चीनको राजनीतिक कूटनीतिक अभ्यासलाई पनि नयाँ आयाम दिएको छ।
२०१५ को भूकम्पपछि सुरु भएको सहकार्य
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प नेपाल–चीन विपद् सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण मोड बन्यो। भूकम्पलगत्तै चीनले उद्धार टोली, चिकित्सा सामग्री, राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत चीन प्रमुख साझेदारका रूपमा देखियो। विद्यालय, अस्पताल, पुरातात्विक सम्पदा तथा पूर्वाधार निर्माणमा चीनले सहयोग विस्तार गर्यो।
त्यसै समयदेखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धलाई मानवीय सहायता तथा विकासका कार्यक्रमसँग जोड्ने अभ्यासले पनि गति लिन थालेको देखिन्छ।
तीन तहमा विस्तार हुँदै चिनियाँ सहायता
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चीनको विपद् सहायता मुख्यतः तीन तहमा विस्तार भएको देखिन्छ।
पहिलो, राज्य–राज्य सहयोग। चीन सरकारले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत आर्थिक तथा जिन्सी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
दोस्रो, प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग। विपद्को पूर्वसूचना, भूकम्प अनुगमन, जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, उद्धार उपकरण तथा आपत्कालीन व्यवस्थापन क्षमताको विकासमा चीनको सहयोग देखिन्छ।
तेस्रो, पार्टी–पार्टी सहकार्य। सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायसम्म राहत, जीविकोपार्जन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी सहयोग पुर्याउने अभ्यास अघि बढाएको छ।
यीमध्ये पछिल्लो समय पार्टी–पार्टी माध्यमबाट हुने सहयोग बढी चर्चामा आउन थालेको छ।
जाजरकोटदेखि बाढीपहिरोसम्म
२०७९ सालको जाजरकोट भूकम्पपछि चीन सरकारको औपचारिक सहयोगसँगै सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमार्फत समेत राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत सामग्री काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
त्यस्तै, २०२४ को बाढीपहिरोपछि पनि सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले ‘चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्ट’सँगको सहकार्यमा प्रभावित परिवारका लागि राहत सामग्री वितरण गरेको थियो।
यसले चिनियाँ पार्टी, चिनियाँ संस्थाहरू, नेपाली राजनीतिक दल र स्थानीय समुदायबीच मानवीय सहायता पुर्याउने एउटा वैकल्पिक संयन्त्र विकसित हुँदै गएको संकेत गर्छ।
भोटेकोशी बाढीपछि सीपीसीको २ लाख डलर सहयोग
पछिल्लो समय भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल सरकारलाई २ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
यो सहयोग चीन सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिने नियमित सरकारी सहायता भन्दा फरक राजनीतिक तथा पार्टीगत सहकार्यको माध्यमबाट परिचालन हुने प्रकृतिको रहेको बताइएको छ। सहयोग रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
विपद्को समयमा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर प्रभावित समुदायको साथमा उभिने र पुनर्निर्माणमा सहयोग निरन्तर गर्ने प्रतिबद्धता चीनले व्यक्त गरेको छ।
यस घटनाले सीपीसीले नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्ति र सरकारसँग मानवीय सहायता तथा जनजीविकासम्बन्धी कार्यक्रममार्फत आफ्नो संस्थागत सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।
राहतसँगै प्रविधि र पूर्वसूचना साझेदारी
चीनको विपद् कूटनीति राहत वितरणमा मात्र सीमित छैन। नेपाल र चीनबीचको जटिल भौगोलिक अवस्था, सीमापार नदी तथा हिमताल विस्फोटको जोखिमका कारण पूर्वसूचना र जल–मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।
सीमापार नदीको जलसतह तथा बाढीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, भूकम्पीय अनुगमन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा चीनले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ।
यसले चीनको भूमिकालाई परम्परागत ‘राहतदाता’बाट ‘प्रविधि, पूर्वसूचना र विपद् व्यवस्थापन साझेदार’का रूपमा विस्तार गरिरहेको देखिन्छ।
जीविकोपार्जनदेखि स्थानीय विकाससम्म
चीन र नेपालबीच पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक दलमार्फत गरिबी न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन तथा स्थानीय विकासका कार्यक्रमसमेत अघि बढेका छन्।
दुर्गम क्षेत्रमा नमुना विकास, जीविकोपार्जन र समुदायस्तरीय कार्यक्रममार्फत चीनले राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई स्थानीय समुदायसम्म विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।
यसबाट चीनको नेपाल नीति केवल पूर्वाधार तथा व्यापारिक सहकार्यमा सीमित नभई स्थानीय विकास, विपद् व्यवस्थापन र राजनीतिक सम्पर्कलाई समेत समेट्ने बहुआयामिक रणनीतितर्फ अघि बढिरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
पारदर्शिता र ‘एकद्वार प्रणाली’को प्रश्न
विपद्को समयमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर विभिन्न माध्यम र संस्थामार्फत आउने सहयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापन, दोहोरोपन रोकथाम र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु नेपालको प्रमुख चुनौती हो।
त्यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी सहायता परिचालनमा एकद्वार प्रणाली, पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमनलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
सन् २०१५ देखि हालसम्मको यात्रामा चीनको नेपाल नीति अन्तर्गत विपद् कूटनीति एउटा महत्वपूर्ण औजारका रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। राज्यस्तरमा पूर्वाधार र प्रविधिमा सहयोग गर्ने तथा राजनीतिक तहमा दलहरूमार्फत मानवीय सहायता परिचालन गर्ने चिनियाँ अभ्यासले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप बहुआयामिक बनाउँदै लगेको छ।
Discussion about this post