काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले तत्काल खोज, उद्धार, राहत तथा प्रभावित नागरिकको सुरक्षित स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नागरिकको आवतजावत रोक्न तथा सडक यातायात सुरक्षित बनाउन सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन प्रशासन, स्थानीय तह तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको थियो।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायातलगायतका आवतजावतमा रोक लगाउँदै नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन
खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
बाढीपछि मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकमार्फत उद्धार, राहत तथा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
सरकारले रसुवा र नुवाकोटका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँका दरले तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको उनले जानकारी दिए।
घाइतेको निःशुल्क उपचारदेखि सेवा पुनःसञ्चालनसम्म
१० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने, प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने र आवश्यक राहत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैगरी अवरुद्ध सडक, विद्युत् तथा दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर समन्वय गर्दै उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइएको छ।
Discussion about this post