भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा तीव्रता, पूर्वसूचना प्रणाली सुधार्ने प्राधिकरणको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। हिमपहिरो, चट्टान तथा गेग्रान खस्दा नदी थुनिएर बनेको अस्थायी बाँध फुटेपछि बाढी आएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

घटनापछि नेपालको विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा सीमापार सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भने खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा राज्यले आफ्नो क्षमता र स्रोतले भ्याएसम्म कुनै कसर बाँकी नराखेको बताएका छन्।

उनका अनुसार हिमपहिरो, तापक्रम वृद्धि, वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा आएको वातावरणीय परिवर्तनलगायतका कारणले यस्तो घटना निम्तिएको हुनसक्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको अवस्थामा यस्ता घटनालाई अन्तरनिर्भर विपद्का रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै उनले प्रारम्भिक रूपमा ठूलो जनसंख्या प्रभावित भएको जानकारी दिए। क्षतिको विस्तृत विवरण संकलनका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको र घर, भौतिक संरचना, कृषि भूमि तथा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संरचनामा भएको क्षतिको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन भइरहेको उनले बताए।

पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानको खोजी

उप्रेतीका अनुसार खोज तथा उद्धारसँगै राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई अघि बढाइएको छ। प्रभावितलाई तत्काल अस्थायी टहरा, टेन्ट तथा शिविरमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आगामी हिउँदलाई ध्यानमा राखेर चिसोबाट जोगाउने टेन्टको व्यवस्थासमेत भइरहेको छ।

स्थायी पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, जोखिमयुक्त बस्ती, गेग्रान थुप्रिएको स्थान तथा भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बस्ती स्थानान्तरणको योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, आवश्यकताअनुसार तटबन्ध निर्माण, सडक तथा पुल पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्वलाई संरक्षण गर्दै पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक

बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको गुनासो आए पनि उप्रेतीले विपद्को समयमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा समाधानमुखी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार बाढी आएको केही समयमै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् परिषद्को बैठक बसेको थियो। त्यसपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि तत्काल राहत व्यवस्थापन गर्न रकम पठाइएको तथा रातारात राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको उनले जानकारी दिए।

सडकमार्ग खुलेसँगै धुन्चेसम्म राहत सामग्री पुर्‍याउने काम भइरहेको र दुर्गम तथा सडक पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा हेलिकोप्टर तथा नेपाली सेनामार्फत खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्री पठाउने काम भइरहेको उनले बताए।

पूर्वसूचना प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने

भोटेकोशी बाढीले नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट देखाएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

बाढी मापन केन्द्र नै बाढीमा बगेपछि पानीको वास्तविक स्तर र बाढीको आकार तत्काल थाहा पाउन कठिन भएको उप्रेतीले बताए। यद्यपि जिल्ला प्रशासनबाट सूचना प्राप्त भएपछि केही मिनेटमै प्रभावित क्षेत्रलाई एसएमएसमार्फत सतर्क गराइएको उनले जानकारी दिए।

अब भने माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा थप बाढी मापन केन्द्र स्थापना गरी वास्तविक समयमै तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गरिने उनले बताए। यस्तो प्रणालीबाट बाढी कुन समयमा कुन क्षेत्रमा पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने र मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ।

सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड

नेपालका केही ठूला नदी प्रणालीको जलाधार सीमापारसम्म फैलिएकाले माथिल्लो क्षेत्रमा हुने गतिविधिको सूचना समयमै प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता उप्रेतीले औँल्याए।

उनका अनुसार नेपाल र चीनबीच मात्र नभई आवश्यकताअनुसार बहुदेशीय सीमापार पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन, हिमपहिरो तथा नदीको बहावबारे समयमै जानकारी प्राप्त भएमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति रोक्न सकिने उनले बताए।

पूर्वसूचना प्रणालीका लागि जोखिमको ज्ञान, निरन्तर निगरानी, सूचना प्रवाह र समुदायसम्म प्रभावकारी सञ्चारलाई मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जनस्वास्थ्य र शव व्यवस्थापनमा पनि काम भइरहेको

बाढीपछि स्वास्थ्य तथा सरसफाइको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सरसफाइ, औषधि छर्किने, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा शव व्यवस्थापनका काम भइरहेको उप्रेतीले बताए।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्वास्थ्य, सडक, खाद्य, सञ्चार तथा अन्य आवश्यक सेवाको पुनःस्थापनामा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

विपद्पछि २१ वटा शिविर सञ्चालन

प्राधिकरणका अनुसार प्रभावितका लागि विभिन्न स्थानमा २१ वटा शिविर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। शिविरमा बसिरहेका नागरिकका लागि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, विद्युत् तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था भइरहेको छ।

पोर्टेबल जेनेरेटर तथा चार्जिङ स्टेसनसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने काम भइरहेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई तत्काल आवश्यक सामग्रीका रूपमा परिचालन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा उद्धार चुनौती

बाढीपछि केही जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेको जानकारी आएपछि उद्धारका लागि विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतबाट आएको विशेषज्ञ टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको र उद्धार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उप्रेतीले बताए।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समेत निरन्तर समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए। विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा राहत तथा उद्धारको कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

अनुदानमा आधारित जलवायु सहयोगको पहल

भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेको उप्रेतीले बताए।

नेपालले सकेसम्म ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको र विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भइरहेको उनले जानकारी दिए।

बेलीब्रिजमार्फत सडक सम्पर्क पुनःस्थापना

बाढीले क्षति पुर्‍याएका सडक तथा पुलका कारण प्रभावित क्षेत्र अझै कतिपय स्थानमा सडक सञ्जालबाट विच्छेद रहेकाले अस्थायी रूपमा बेलीब्रिज जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नेपाली सेनासँग उपलब्ध बेलीब्रिज प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने तथा भारत र दुबईबाट समेत बेलीब्रिज सहयोग प्राप्त हुने प्रतिबद्धता आएको उप्रेतीले बताए।

उनका अनुसार आगामी केही दिनमै प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा पुलको पहुँच पुनःस्थापना गर्ने कामले गति लिनेछ।

उप्रेतीले भोटेकोशीमा भएको विपद्बाट महाकाली, कर्णाली र कोसीजस्ता अन्य ठूला नदी प्रणालीमा समेत यस्तै जोखिम हुनसक्ने पाठ सिकिएको बताए। त्यसैले वास्तविक समयको सूचना प्रणाली, पूर्वसूचना, सञ्चार संयन्त्र तथा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको भूमिकालाई थप बलियो बनाएर आगामी विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

मकालु खबर