काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बाढी तथा विपद् प्रभावितको राहतका लागि आफ्ना सबै सांसदको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विपद्का बेला भइरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी गतिविधिबारे आम नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराउन संसद् बैठक यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद् बैठक सञ्चालनका विषयमा सभामुखसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार विभिन्न जिल्लाका गाउँ–गाउँमा भएका बेपत्ता तथा प्रभावितका घटनाहरू सांसदमार्फत सदनमा उठाएर समाधानका उपाय खोज्न पनि संसद् सञ्चालन आवश्यक रहेको छ।
कांग्रेसले राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, विपद्बाट क्षति भएका अत्यावश्यक पूर्वाधारको तत्काल पुनर्निर्माण गरी प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले वास्तविक पीडित तथा आवश्यकतामा रहेका नागरिकले अझै प्रभावकारी रूपमा राहत पाउन नसकेको बताए। राहत सामग्री कतिपय स्थानमा थुप्रिए पनि वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले अपनाएको एकद्वार राहत प्रणालीमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको भन्दै राईले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, उनले विपद्का क्रममा मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल विषय भएकाले आवश्यक उपकरण तथा व्यवस्थापनको अभाव देखिएको बताए।
पीडित परिवारको भावना, परम्परागत संस्कार र मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै शवको सुरक्षित तथा मर्यादित व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श लिएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरिने राईले बताए।
Discussion about this post