सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर समयमै सम्पन्न हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगतिका आधारमा आरसीओडी (व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने अन्तिम मिति) थप्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। उल्लेख्य प्रगति भएका आयोजनालाई सहजीकरण गरिने भने प्रगति नभएका आयोजनामाथि आवश्यक परे सम्झौता रद्दसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।
Discussion about this post