सुशासनका लागि सही नेतृत्वको अपरिहार्यता

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास हेर्दा यो परिवर्तनका लागि गरिएका निरन्तर जनआन्दोलन, जनताको गहिरो आकांक्षा र ती आकांक्षाबाट जन्मिएको बारम्बारको निराशाको लामो यात्राजस्तै देखिन्छ। राणा शासनको अन्त्यदेखि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना, राजतन्त्रको पतन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदान दिएका छन्। लोकतन्त्रले जनताको आवाजलाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा राख्नेछ भन्ने विश्वासका साथ जनताले पटकपटक आन्दोलन गरे, सत्ता परिवर्तनलाई स्वागत गरे र नयाँ भविष्यको आशा बोके। तर समय बित्दै जाँदा ती आशाहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गए, किनकि परिवर्तन शासन प्रणालीमा देखिए पनि जनताको जीवनमा अनुभूत हुने खालको रूपान्तरण हुन सकेन।

शासनको स्वरूप बदलिए पनि शासन गर्ने सोच, व्यवहार र राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित सुधार नआउनु नै आजको मुख्य समस्या बनेको छ। लोकतन्त्रको नाममा सत्तामा पुगेका पुराना राजनीतिक दलहरू क्रमशः जनउत्तरदायी हुन छाड्दै गए र राज्य संयन्त्रलाई सार्वजनिक सेवा र जनहितको माध्यम बनाउने सट्टा पार्टी, गुट र व्यक्तिगत स्वार्थको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। यसले जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास र वितृष्णा बढायो र अहिलेको गहिरो असन्तोषको आधार तयार गर्‍यो।

कुनै पनि देशको रूपान्तरण एकल व्यक्ति वा एक मात्र राजनीतिक दलको प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। वास्तविक परिवर्तन नागरिकको विवेक, चेतना र निरन्तर सक्रिय सहभागिताबाट जन्मिन्छ। नागरिकले सही र गलत छुट्याउने क्षमता विकास नगरेसम्म, प्रश्न गर्ने, खबरदारी गर्ने र जिम्मेवार ढंगले आफ्नो मत प्रयोग गर्ने संस्कार नबस्दासम्म लोकतन्त्र नाममा मात्र सीमित रहन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता दास मानसिकता त्यागेर सचेत नागरिक बन्ने हो, जहाँ गलत प्रवृत्तिको निर्भीक विरोध र सही दिशाको दृढ समर्थन गरिन्छ। देश र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर विवेकपूर्ण योगदान गर्नु नै दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार हो।

लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठूला राजनीतिक दलहरू पालैपालो सत्ता र सरकारमा रहँदै आएका छन्। हरेक चुनावअघि यी दलहरूले जनताको भावना समेट्ने आकर्षक नारा अघि सारे। विकास, सुशासन, रोजगारी, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानताको सपना देखाइयो। तर सत्ता हातमा पुगेपछि ती नारा र प्रतिबद्धता क्रमशः ओझेलमा परे। सरकार सञ्चालन जनमुखी नीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितभन्दा पनि सत्ता जोगाउने गणित, गठबन्धनको सौदाबाजी र पद तथा लाभको भागबण्डामा सीमित हुँदै गयो। राज्य संयन्त्र जनताको सेवा गर्ने माध्यम नभई पार्टी र गुटको स्वार्थ पूरा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो।

मन्त्री पददेखि संवैधानिक निकायका नियुक्ति, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, अस्पताल, विद्यालय र स्थानीय तहसम्म दलगत भागबण्डाको आधारमा पदपूर्ति हुने परिपाटी संस्थागत बनाइयो। योग्यता, क्षमता, अनुभव र इमान्दारिता जस्ता मूल्यहरू गौण बने भने पार्टी निष्ठा, पहुँच र सिफारिस मुख्य मापदण्ड बनाइयो। यसले योग्य र सक्षम जनशक्तिलाई निरुत्साहित गर्‍यो र अवसर खोज्दै देश बाहिर पलायन हुने अवस्था सिर्जना गर्‍यो। राज्यको निर्णय क्षमता कमजोर बन्दै गयो र जनतामा शासनप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन असर दल निकटका भातृ तथा पेशागत संगठनहरूको अस्वाभाविक विस्तार र प्रभावबाट देखियो। शिक्षक संगठन, प्राध्यापक संगठन, कर्मचारी संगठन, विद्यार्थी संगठन, पत्रकार संगठन, स्वास्थ्यकर्मी संगठन, किसान संगठन, मजदुर संगठन, महिला संगठन लगायतका असंख्य संगठन नामका हिसाबले पेशागत र सामाजिक देखिए पनि व्यवहारमा ती पूर्ण रूपमा दलको निर्देशन र दबाबमा चल्ने संरचनामा रूपान्तरण भए। यिनको प्राथमिकता पेशागत हित, सेवा गुणस्तर वा नागरिक उत्तरदायित्व होइन, पार्टीको राजनीतिक एजेण्डा, आन्दोलन, दबाब र सौदाबाजी बन्न पुग्यो।

शिक्षा क्षेत्र यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो। विद्यालय र विश्वविद्यालय जस्ता ज्ञान उत्पादन गर्ने केन्द्रहरू निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपको अखडा बने। शिक्षक र प्राध्यापकको मूल्याङ्कन उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, पठनपाठन क्षमता, अनुसन्धान वा विद्यार्थीप्रतिको प्रतिबद्धताबाट होइन, कुन पार्टी निकट संगठनमा आबद्ध छन् भन्ने आधारमा हुन थाल्यो। परिणामस्वरूप योग्य शिक्षकहरू पछाडि परे, अयोग्य तर पहुँच भएका व्यक्तिहरू अघि बढे। विश्वविद्यालयहरू पटक–पटक बन्धक बने, परीक्षा स्थगित भए, शैक्षिक पात्रो भंग भयो र विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित बन्यो। शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गयो र ज्ञानको उत्पादनभन्दा राजनीति हावी भयो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था देखियो। अस्पताल व्यवस्थापनदेखि स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति दलगत दबाबमा हुन थाल्यो। यसले सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्‍यो। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी पुग्न सकेनन् भने शहरमा पनि सेवा पहुँच र गुणस्तर असमान रह्यो। बिरामी नागरिक स्वास्थ्य सेवाभन्दा बढी राजनीतिक पहुँच खोज्न बाध्य भए। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र पनि राजनीतिक स्वार्थको खेलमैदान बन्दा नागरिकको मौलिक स्वास्थ्य अधिकार कमजोर बन्यो।

पत्रकारिता, जुन लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिन्छ, त्यो पनि दलगत विभाजनको सिकार हुन पुग्यो। पत्रकार संगठनहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवाज बन्नुको सट्टा पार्टीको प्रवक्ताजस्तो व्यवहार गर्न थाले। सत्य, तथ्य र जनहितभन्दा माथि पार्टीको हित राखिने अवस्था सिर्जना भयो। समाचार, विश्लेषण र बहसहरूमा वस्तुनिष्ठताभन्दा पक्षधरता हावी भयो। यसले जनतालाई सही सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्‍यो र लोकतान्त्रिक निगरानी प्रणाली कमजोर बनायो। जब पत्रकारिता नै निष्पक्ष रहन सक्दैन, तब सत्ताको दुरुपयोगमाथि प्रश्न उठाउने शक्ति पनि कमजोर हुन्छ।

यी सबै संरचनागत विकृतिहरूको अन्तिम परिणाम व्यापक भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताको रूपमा देखापर्‍यो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी बन्यो, ठेक्का प्रणालीमा मिलेमतो बढ्यो, बजेट वितरणमा पहुँच र सिफारिस हावी भयो। नीति निर्माणमा पनि निश्चित समूह र स्वार्थी तत्वहरूको प्रभाव देखिन थाल्यो। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत कमजोरी मात्र रहेन, संस्थागत चरित्रमा रूपान्तरण भयो। दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आउनुको सट्टा राजनीतिक संरक्षण पाए। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन सकेन, जसले न्यायप्रति जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनायो।

यही पृष्ठभूमिमा देशभरि आम नागरिक, विशेषतः युवा पुस्ता, गहिरो रूपमा रुष्ट र निराश बने। उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरे कि पुराना दलहरूमा आत्मसमीक्षा र सुधारको इच्छाशक्ति छैन। नेतृत्व परिवर्तन भए पनि नीति, व्यवहार र राजनीतिक संस्कृति उस्तै रहन्छ। यही चेतनाबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन भयो, जसलाई धेरैले जेन्जी आन्दोलनका रूपमा चिन्ने गरेका छन्। यी आन्दोलन कुनै एक दल वा व्यक्तिविरुद्ध मात्र थिएनन्स ती पुरै दलगत राजनीतिक संस्कृतिविरुद्धको सामूहिक असन्तोषको अभिव्यक्ति थिए। युवाहरूले प्रश्न उठाए, जवाफ मागे र राज्यलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।

तर दुर्भाग्यवश, सत्तामा रहेका शक्तिहरूले यी आवाजलाई सुन्नुको सट्टा दमनको बाटो रोजे। शान्तिपूर्ण असहमति र विरोधलाई चुनौतीका रूपमा लिएर अत्यधिक बल प्रयोग गरियो। निर्दोष विद्यार्थी र युवाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। यसले राज्य र नागरिकबीचको दूरी अझै गहिरो बनायो। लोकतन्त्रमा असहमति व्यक्त गर्नु अपराध होइन भन्ने आधारभूत मान्यता कमजोर बन्यो। यही घटनाक्रमले धेरै नागरिकलाई यो निष्कर्षमा पुर्‍यायो कि समस्या केही व्यक्ति वा सरकार मात्र होइन, पुरै दलगत राजनीतिक संरचना नै हो।

आज नेपाल फेरि एकपटक निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो निर्वाचन केवल सिट संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यही सन्दर्भमा जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। तर यो विकल्प केवल नयाँ अनुहार वा नयाँ नारा मात्र होइन। यो विकल्प नयाँ सोच, नयाँ प्रणाली र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको स्थापना हो। पुरानो ढाँचाभित्र सीमित रहेर नयाँ परिणाम सम्भव छैन भन्ने बोध जनतामा फैलिँदै गएको छ।

यही कारण इमान्दार, निष्ठावान, दक्ष र शिक्षित व्यक्तिहरू एक ठाउँमा गोलबद्ध हुने प्रयास देखिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यही पृष्ठभूमिमा धेरैले विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन्। यस पार्टीले परम्परागत दलगत भागबण्डा, राजनीतिक हस्तक्षेप र भातृ संगठनको राजनीतिलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ। दल निकटका झोले संघ संगठनहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने विचार केवल नारामात्र होइन, राज्य सुधारको आधारभूत शर्त हो भन्ने मान्यता यसले राखेको छ। सार्वजनिक संस्था स्वतन्त्र, पेशागत र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले धेरै विवेकी नागरिकको समर्थन पाउन थालेको छ।

यसै सन्दर्भमा बालेन शाहको नाम राष्ट्रिय राजनीतिमा विकल्पका रूपमा उठ्न थालेको देखिन्छ। त्यसैले, जनताको भावना र इच्छा बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको अगाडि सारेको छ। देशमा अब परिवर्तन हुन्छ भनेर जनता उत्साहित भएका छन्। स्थानीय तहमा उनले देखाएको कार्यशैली, स्पष्टता, पारदर्शिता र निर्णय क्षमताले धेरैलाई आशा जगाएको छ। कानुन कार्यान्वयनमा दृढता, अनावश्यक राजनीतिक दबाब अस्वीकार गर्ने साहस र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धताले उनलाई फरक पहिचान दिएको छ। उनको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन भए राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने, कानुनको शासन स्थापित हुने, योग्यता प्रणाली लागू हुने, सुशासन र समृद्धि आउने अपेक्षा जनतामा बढ्दै गएको छ। यो अपेक्षा भावनात्मक होइन, व्यवहारिक अनुभव र कार्यसम्पादनमा आधारित छ।

यदि साँच्चिकै देशलाई निकास दिनुछ भने अब नीतिगत रूपमा ठूला परिवर्तन अपरिहार्य छन्। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल निकटका पेशागत संघ संगठनहरू खारेज गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। शिक्षक शिक्षककै रूपमा, पत्रकार पत्रकारकै रूपमा, कर्मचारी कर्मचारीकै रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूलाई पार्टीको कार्यकर्ता बन्न बाध्य पार्ने संरचना अन्त्य नगरी राज्य सुधार सम्भव छैन। दोस्रो, नियुक्ति, पदपूर्ति र पदोन्नतिमा पूर्ण रूपमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता लागू हुनुपर्छ। तेस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

सुशासन कुनै भाषण वा घोषणापत्रको शब्द होइन। यो संस्थागत अभ्यास हो। पारदर्शी बजेट प्रक्रिया, खुला निर्णय प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र स्वतन्त्र न्याय प्रणाली बिना सुशासन सम्भव हुँदैन। समानता र न्याय पनि नारा मात्र होइन, राज्यको हरेक निर्णयमा व्यवहारिक रूपमा झल्किनुपर्छ। शक्तिशाली र कमजोरका लागि कानुन फरक हुन नहुने अवस्था स्थापित हुनुपर्छ। यही आधारमा मात्र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पुनःनिर्माण हुन सक्छ।

आज देशभरि विवेकी नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ। उनीहरू भावनामा होइन, तथ्य, परिणाम र दीर्घकालीन प्रभावको आधारमा निर्णय गर्न चाहन्छन्। उनीहरू दास मानसिकता त्यागेर सचेत नागरिक बन्ने प्रक्रियामा छन्। गलतको विरोध र सहीको समर्थन गर्ने साहस विस्तारै संस्थागत हुँदै गएको छ। यही नागरिक चेतनाले मात्र देशलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउन सक्छ र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव बनाउन सक्छ।

तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिकको यही चेतना र चाहनालाई सही दिशा दिने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा धेरै नागरिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाहको नेतृत्वलाई परिवर्तनको सम्भावनाको केन्द्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्। यदि यो विकल्प सफल रूपमा स्थापित हुन सक्यो भने देशमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाको अन्त्य भई समानता, न्याय, पारदर्शिता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीमा आधारित शासन पद्धतिको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ। सुशासन र समृद्धिको दिशामा देशलाई अघि बढाउने यही अवसरलाई विवेकी जनताले सही निर्णयमार्फत सार्थक बनाउने जिम्मेवारी अब नागरिककै काँधमा आएको छ।

✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।