काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कोर्पस) रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल फैसला नगरी हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइ नसकिएपछि रिटलाई आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
रिटमार्फत लामिछाने पक्षले कुनै व्यक्तिको अवैध थुनामाथि आपत्ति जनाउँदै रिहाइको माग गरेका छन्। रिटको पूर्ण विवरण र त्यसमा उठाइएका मुद्दाहरू भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
सुनुवाइ प्रक्रिया अझै जारी रहेकाले अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।
Discussion about this post