अन्ताल्या । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेको हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायु सङ्कटसँग जुध्न अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेकी छन्।
टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित छलफलमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले हिमालय विश्वका करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणाली भएको बताइन्।
उनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको उल्लेख गरिन्।
गत अगस्ट २६ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्लाई उदाहरण दिँदै उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति निम्त्याइरहेको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथा : नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै प्रभावित मुलुकलाई प्रत्यक्ष, शीघ्र र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रियामा पर्वतीय मुद्दालाई स्थायी एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न र हिमाली क्षेत्रका जोखिमबारे नियमित अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सञ्चालन गर्न पनि उनले आग्रह गरिन्।
मन्त्री चौधरीले हिमालको संरक्षण मानवता र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरिन्।
Discussion about this post