कुन्दन पाण्डेय, कञ्चनपुर – नेपाल पत्रकार महासङ्घ कञ्चनपुर शाखाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा मिडियालाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गर्न कञ्चनपुरका नौ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। समाज र राष्ट्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चारमाध्यमहरू पछिल्लो समय आर्थिक अभावका कारण सङ्कटमा परेको भन्दै महासङ्घले यस्तो अनुरोध गरेको हो।
शाखा अध्यक्ष सुरेश सिंह धामीको अध्यक्षतामा वैशाख ५ गते शुक्रवार बसेको बैठकले स्थानीय तहहरूलाई विगतमा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित प्रकाशन, प्रसारणलगायतका शीर्षकमा विनियोजित बजेटलाई आगामी वर्ष थप प्रभावकारी र मिडिया–मैत्री बनाउन सुझाव दिएको छ। साथै, महासङ्घले आफ्नो भवन व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
महासङ्घले सूचनाको हक हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै कञ्चनपुरका सरकारी, गैरसरकारी, र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सूचनामा सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। सूचना प्रवाहले पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम हुने भन्दै यस्ता संस्थाहरूलाई नियमानुसार सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
यसै गरी, स्थानीय तह, सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, र सार्वजनिक संस्थाहरूले सञ्चारमाध्यममा गर्ने खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी, समानान्तर, र मिडिया–मैत्री बनाउन महासङ्घले जोड दिएको छ।
महासङ्घले २०८१ चैत्र १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार सुरेश रजकको हत्या भएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, सञ्चार गृहमाथि भएको तोडफोडको छानबिन, र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
यसअघि महासङ्घले र्याली, कोणसभा, कार्यक्षेत्रमा कालो पट्टि बाँधेर काम गर्ने, र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम गरेको थियो। तर, हालसम्म मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै महासङ्घले पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न जोडदार माग गरेको छ।
अध्यक्ष धामीले महासङ्घको आगामी बैठक घुम्ती रूपमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यसले कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रका पत्रकारहरूको सहभागिता र स्थानीय मुद्दाहरूलाई समेट्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कञ्चनपुर शाखाले सञ्चारमाध्यमको दिगोपन, पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षा, र सूचनाको हकलाई प्रवर्द्धन गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
Discussion about this post