कञ्चनपुर – संसदबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने मागसहित राजधानीमा एक सातादेखि आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति निजामती कर्मचारी सङ्गठनले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सामुदायिक शिक्षकको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सङ्गठनको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूको जायज पेसागत मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको हो।
प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐन २०२८ हालसम्म पनि यथावत् रहनु अत्यन्त दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय व्यवस्था अनुसार समयानुकूल संशोधन भई नयाँ ऐन जारी हुन नसक्दा समग्र शिक्षा क्षेत्र अन्यौलमा परेको भन्दै चासो व्यक्त गरिएको छ। साथै, यसले बेरोजगारी समस्या थप चर्काएको समेत जनाइएको छ।
“विद्यालय शिक्षा ऐनले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको ढाँचा, जिम्मेवारी, गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक र विद्यार्थीको अधिकार तथा समावेशीताको प्रत्याभूति गर्न कानुनी आधार प्रदान गर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले ऐनको तत्काल जारी हुनु अत्यावश्यक छ।”
निजामती कर्मचारी सङ्गठनले विगतमा शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, आम विद्यार्थी, नागरिक, शिक्षक, पेसागत सङ्घ-संगठन, बुद्धिजीवी लगायत सबैलाई यो न्यायोचित आन्दोलनमा ऐक्यबद्ध हुन पनि आह्वान गरिएको छ।
सङ्गठनका अध्यक्ष जोशीले सङ्घीय निजामती ऐन तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पेसागत हक–अधिकारका लागि पनि सङ्गठन निरन्तर सङ्घर्षमा रहेको जानकारी दिएका छन्।
Discussion about this post