कञ्चनपुरका आरक्षपीडित फेरि आन्दोलनमा

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा पीडित बनेका आरक्ष पीडितले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सरकारले हालै गठन गरेको ३४ औँ समस्या समाधान न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै पीडितहरूले सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

सुरेन्द्र बहादुर बम आयोगको प्रतिवेदन लत्त्याएर विस्थापितमाथि अन्याय हुने खालको प्रतिवेदन आइरहेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । बम आयोगले पीडितलाई कम्तीमा १० कट्टा जमिन वा ६० लाख मुआब्जा दिने प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यो न्यायिक प्रस्ताव लत्त्याउने काम भएको भन्दै पीडित आक्रोशित भएका छन् ।

शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीले बिहीबार रिपोर्टस् क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २३ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूको पुनर्स्थापना नभएको र राज्यले आयोग गठन मात्रै गरेर पटक पटक झुक्क्याउने काम गरेकाले अब निर्णायक सङ्घर्षको तयारीमा लागेको बताएका छन् ।

‘पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा आरक्षबाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाको लागि आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगले नेपाल सरकारको टिओआर बमोजिम काम नगरि आफ्नो मनासिबले काम गरेकाले हाम्रो आपत्ति छ,’ आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले भने । राज्यले ०५८ सालमा आफूहरूलाई विस्थापित गराएको भए पनि अहिलेसम्म पुनर्स्थापनाको काम नगरेको भट्टले सुनाए ।

कृष्णपुर नगरपालिका–२ निवासी भट्टका अनुसार ०५८ सालमा कञ्चनपुरका तत्कालीन तीन वटा गाविसका १० वटा वडालाई तत्कालीन सरकारले सङ्कटको मौका छोपेर हचुवामा निकुञ्ज क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यतिखेर १० वटा वडाबाट ४ हजार ३ सय १४ घरधुरीका ३५ हजार ७ सय ७२ जना विस्थापित भएका थिए । आरक्ष विस्तार गरिएको क्षेत्र कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । यहाँबाट काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । निर्वाचनका बेला साउदले आरक्ष समस्या तुरुन्तै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचित भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस पहल गरेका छैनन् । लामो समयदेखि कञ्चनपुरमा आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना समस्या चुनावी एजेन्डा बन्ने तर सम्बोधन नहुने बनिरहेको छ ।

‘हामीलाई बिचल्लीमा पारेर अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था गरेको छैन । पुनर्स्थापना गर्छु भनेर पटक पटक गरी ०५८ यता १४ वटा आयोग बनायो । आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने, सेटलमेन्ट गर्ने, जनतालाई झुक्क्याइराख्ने,  गर्छौँ भन्ने गरियो । अहिले अब यो अन्तिम हो, यसपछि आयोग बन्दैन, यो अन्तिम आयोगले तपाईको व्यवस्था गर्छ भनियो,’ आरक्ष पीडित भट्टले भने, ‘तर, कस्तो आयो भने हामी जनताको घाँटी काट्न खोजियो । जुन ठाउँमा बसेका छौँ, हाम्रो बच्चाले देश विदेश गएर, कमाएर, घर घडेरी बनाएको छ, १० लाख बुझ तिमीहरू, त्यो घर घडेरी पनि छोडिदेऊ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’ भट्टले आयोगलाई सरकारले त्यही गर्न लगाएको हो भनेर पनि प्रश्न गरे । आयोगको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि झन् अन्योल बढाएको उनको भनाइ थियो ।

विस्थापितहरू अहिलेसम्म अलपत्र अवस्था रहेको, कोही सडक त कोही नदी किनारामा बसिरहेको सचिव भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । ‘व्यवस्था गर्छु भनेर चुनावी एजेन्डा बनाउँछन् । यो पाली पक्कै गर्छौँ, हामीलाई जिताउनुस् भन्ने, हामीले पनि विश्वास ग¥यौं, तर कसैले गरेन । हाम्रै क्षेत्रका ठुला सांसद छन्, नसकेर हो नगरेर बुझ्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।

पीडितहरूले यदि राज्यले पुनर्स्थापना गर्न नसक्ने हो भने दुइटा विकल्प रहेको पनि सुनाए । ‘पहिलो हामी जुन ठाउँबाट सङ्कटकालमा विस्थापित गरेको हो, त्यही ठाउँमा पुनर्स्थापना गरिदिनुप¥यो । त्यो पनि सम्भव भएन भने हामी नेपाली हौं भन्न पनि लाज लाग्छ । नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने चुनावमा मत हाल्न मात्र हो । भाग खाने अरू नै आउँछ,’ भट्टले भने ।
आरक्ष पीडित भट्टले विगतको आयोगले पीडितको हकमा निर्णय गरे पनि लुकाइएको पाइएको भट्टले सुनाए । ‘०६३ सालमा देवानसिंह विष्टको पहिलो आयोगले त्यहाँको जिल्ला वन अधिकृतबाट समेत प्रमाणित गराएर बस्न उपयुक्त बुट्यान झाडीहरू पहिचान गरी पीडितहरूलाई राख्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन पास गरेको रहेछ । अहिले आएर थाहा भयो । त्यो प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गरेका छौँ,’ उनले भने । सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाएको जग्गामा बस्छौ भन्दा वन ऐन ०७६ देखाएर रोक्ने गरिएको तर त्यही जग्गामा अरू कार्य भइरहेकोमा पीडितहरूले आपत्ति जनाए । ‘हामीलाई दिन सिफारिस गरिएको कलुवापुरको जमिनमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको संरचना निर्माण कार्य एडिबीलाई जिम्मा दिएर भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले न्याय पाउने कहिले, जग्गा पाउने कहिले ?’३४ वटा आयोग बनाएर कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि खर्च गरिएको करोडौँ रुपैयाँले आफूहरूको व्यवस्थापन पहिले नै हुने उनको भनाइ थियो । ‘आयोग त ३४ वटा भए । तर, १४ जना व्यक्ति (कोही दोहोरिएका) अध्यक्ष हुँदा एक परिवारको पनि व्यवस्थापन गरेको १४ परिवार त पुनर्स्थापना हुन्थे । जहाँको त्यही छन् जनता, उल्टो दुख दिनलाई आयोग बनाउँछन् । आयोग बनाउने, प्रमाण माग्ने हुन्छ । मजदुरी गरेको पैसामा सदरमुकाम पुगेर प्रमाण बुझाएर आउँछन्,’ उनले भने ।

अहिले दुइतिहाइको सरकार रहेका बेला राज्यसँग पुनर्स्थापनाको अपेक्षा रहेको भन्दै पीडित भट्टले यो सरकारले गरिदिए केही दिनमै समाधान हुने बताए । ‘यदि गर्ने होइन, यतिकै हचुवाको भरमा खेलबाड गर्ने हो भने अब अन्तिम लडाइँ हुन्छ । चार वर्षदेखि काठमाडौँ बोलाउने, दौडाउने, भइहाल्छ भन्ने चलिरहेको छ । अब सहने क्षमता छैन । अहिले हामी १६ दिनसम्म गौशालाको धर्मशालामा बसिरहेका छौँ । अब धान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ०५८ मा आरक्ष विस्तारको नाममा आफूहरूको बिचल्ली पारिएको बताए । ‘१० वटा वडा उठाएको र जनता बिचल्लीमा छ भन्ने देउवालाई थाहा नभएको होइन । उहाँले हाम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि गर्नुहुन्न भने हामी कञ्चनपुरबाट युद्ध लड्न तयार छौँ । किसान मुक्ति मोर्चा खोलेर बस्छौँ । सरकारलाई भन्छौँ कि रोडमा रुख ढाल्न नपरोस्, पुतला जलाउन नपरोस्,’ उनले भने ।

पीडितहरूले अब जिल्ला फर्केर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री, शेरबहादुरजी, यहाँको माननीय एनपी साउदजीले हाम्रो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यथाशीघ्र समाधान गर्नुभएन भने हामीसँग फेरि सङ्घर्षबाहेक अरू विकल्प छैन,’ अध्यक्ष चन्दले भने, हामीमाथि न्याय गर्ने कोही छैनन् ।’

०५८ सालमा अन्तिम पटक काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा विस्थापितको पुनर्स्थापना हुन नसक्दा पीडित अहिले पनि खुला अकास मुनी बस्न बाध्य भएका छन् ।